सरकारच्या दणक्याने चिनी कंपन्या नरमल्या, भारतात सर्व्हर हलविण्याची तयारी
By शेखर पाटील | Published: August 28, 2017 01:21 PM2017-08-28T13:21:18+5:302017-08-28T13:27:45+5:30
बहुतांश चिनी कंपन्या भारतीय युजर्सची गोपनीय माहिती आपल्या देशात पाठवत असल्यावरून केंद्र सरकारने नोटीसा बजावल्यामुळे या कंपन्या नरमल्याचे दिसून येत आहे. यापुढे आपले सर्व्हर स्टोअरेज भारतात हलविण्याची तयारी त्यांनी दर्शविल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठ चिनी कंपन्यांनी काबीज केली आहे. देशात विकले जाणारे जवळपास निम्मे स्मार्टफोन चिनी कंपन्यांचे आहेत. अत्यंत किफायतशीर दरात उत्तमोत्तम फिचर्सने सज्ज असणारे मॉडेल्स चिनी कंपन्या देत असल्यामुळे सहाजिकच ग्राहकांची त्यांना पसंती मिळत आहे. तथापि, याचा एक भयावह पैलू अलीकडे उघड झाला आहे. बहुतांश चिनी कंपन्या भारतीय युजर्सची गोपनीय माहिती चोरत असल्याचा संशय केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला आला असून या संदर्भात २१ कंपन्यांना काही दिवसांपूर्वी नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. यात अन्य देशांचे उत्पादकही असले तरी यामध्ये बहुतांश चिनी कंपन्यांचा समावेश होता. यातच भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण असल्यामुळे हा प्रश्न अजूनच संवेदनशील बनला आहे. तर, अलिबाबा या विख्यात चिनी समूहाच्या युसी ब्राऊजरवरही असाच ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अनुषंगाने चिनी कंपन्यांना आज म्हणजेच २८ ऑगस्टपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याची वेळ देण्यात आली आहे. या आधीच ओप्पो आणि व्हिव्हो या कंपन्यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली असून 'इकॉनॉमिक टाईम्स'ने याबाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे. यानुसार आता या चिनी कंपन्यांनी भारतीय युजर्सच्या माहिती साठा करण्यासाठीचे सर्व्हर्स चीनमधून भारतात हलविण्याची तयारी दाखविली आहे.
ओप्पो आणि व्हिव्हो या कंपन्या आपली माहिती अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट कंपन्यांच्या चीनमध्ये असणार्या सर्व्हरवर स्टोअर करत असतात. आता हे सर्व्हर आणि यावरील माहिती भारतात स्थलांतरीत करण्यात येणार असल्याचे 'इकॉनॉमिक टाईम्स'च्या वृत्तात म्हटले आहे. या संदर्भात ओप्पो आणि व्हिव्हो तसेच अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही. तथापि, केंद्र सरकारच्या ताठर भूमिकेमुळे चिनी कंपन्या नरमल्याचे यातून अधोरेखित झाले आहे. याचप्रमाणे शाओमी, जिओनी, लेनोव्होसह अन्य चिनी कंपन्यादेखील हाच मार्ग पत्करण्याची शक्यतादेखील आता निर्माण झाली आहे.