हायवेवरील बार, रेस्टॉरंट्स, पबवरही पूर्ण बंदी

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांवरील बंदीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुरुस्ती

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांवरील बंदीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुरुस्ती करून त्यात दुकानांबरोबरच बार, दारूविक्री करणारी रेस्टॉरंट्स आणि पब यांचाही समावेश केला आहे. म्हणजे या साऱ्यांवर राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर दारूबंदी असेल व त्यापैकी बहुसंख्य उद्या १ एप्रिलपासून अंमलात येतील.
मात्र न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी आदेश देण्यापूर्वी ज्या दुकानांना दारूचे परवाने देण्यात आले होते, ते ३0 सप्टेंबरपर्यंत वैध असतील. त्यानंतर त्या परवान्यांचेही नूतनीकरण केले जाणार नाही. तथापि, १५ डिसेंबरच्या आदेशानुसार इतर दारूची दुकाने १ एप्रिलपासून बंद करावी लागतील, असे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि एल.एन. राव यांच्या न्यायपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुधारित आदेशानुसार २० हजार लोकसंख्या असलेल्या भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून २२० मीटर अंतरावर दारूची दुकाने सुरू ठेवता येतील.
सरन्यायाधीश जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायपीठाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी असा आदेश दिला होता की, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतच्या ५०० मीटर परिसरात दारू दुकानांवर बंदी असेल. तथापि, हा आदेश आजच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेल्या भागांव्यतिरिक्त अन्यत्र लागू असेल, असेही न्यायपीठाने स्पष्ट केले.

मद्य प्राशन करून वाहने चालविल्यामुळे होणाऱ्या रस्ते अपघाताच्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय देण्यात आला आहे. १५ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाआधी ज्या दारू विक्रेत्यांना परवाने देण्यात आले आहेत, ते परवाने ३० सप्टेंबर २०१७पर्यंत वैध असतील.

महामार्गालगत दारूच्या दुकानांसाठी २२० मीटर अंतराचा निकष सिक्कीम, मेघालय आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या डोंगरी राज्यांसाठी तसेच २0 हजार लोकवस्ती असलेल्या भागासाठी लागू असेल.

१५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकांवर विचार करूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा सुधारित आदेश दिला आहे.

आधीच्या आदेशामुळे राज्यांचे बजेटच कोलमडेल, अशी साधार भीती व्यक्त करतानाच अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या आदेशात दुरुस्ती करणे जरुरी असल्याचे म्हटले होते.