गुजरातमधील उच्च जातींतील गरिबांचे आरक्षण रद्द

गुजरात सरकारने उच्च जातींमधील गरिबांसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये लागू केलेले १० टक्के आरक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले.

अहमदाबाद : आनंदीबेन पटेल सरकारच्या नाकीनऊ आणणारे हार्दिक पटेलचे पाटीदार आंदोलन शमविण्यास गुजरात सरकारने उच्च जातींमधील गरिबांसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये लागू केलेले १० टक्के आरक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रयत्नांत असलेल्या भाजपाची मोठी पंचाईत झाली.
पाटीदार आंदोलनाच्या पाठोपाठ दलित अत्याचारांनी सर्वदूर पसरलेल्या असंतोषास आवर घालण्यासाठी आनंदीबेन यांच्याजागी नवा मुख्यमंत्री निवडण्याची भाजपाची धावपळ सुरु असतानाच उच्च न्यायालयाने हा दणका दिल्याने पक्षापुढे नवी डोकेदुखी उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल येताच हार्दिक पटेलने पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरु करण्याचा दिलेला इशारा हा नव्या मुख्यमंत्र्यापुढील नवे आव्हान ठरेल, असे दिसते.
वजनदार व्यापारी समाज असलेल्या पटेल-पाटीदारांची गुजरातमध्ये लोकसंख्या १७ टक्के आहे व हा समाज परंपरागत भाजपाचा मतदार राहिलेला आहे. यासोबत सुमारे १० टक्के असलेल्या दलित समाजावर पुढील वर्षात होणारी विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची भाजपाची भिस्त आहे. विरोधात गेलेल्या पाटीदार-पटेल समाजाला शांत करण्यासाठी उच्च जातींमधील गरिबांसाठी आरक्षणाचा हा वटहुकूम काढला होता. दलित समाजातही असंतोष खदखदत असताना पाटीदारांना खुश करण्यासाठी योजलेल्या आरक्षणाच्या उपायाला खीळ बसल्याने भाजपाला नवी राजकीय समीकरणे शोधावी लागणार आहेत. अलीकडेच झालेल्या पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का आधीच्या ५०.२६ टक्क्यांवरून ४३.९७ टक्क्यांवर आल्याने भाजपाच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागात असल्याचे दिसून आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींसाठी मिळून आधीपासूनच ४९.५ टक्के आरक्षण आहे. त्याउप्पर पुढारलेल्या जातींमधील सहा लाखांहून कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करणारा वटहुकूम राज्य सरकारने काढला होता. त्यास अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायाधीश न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. व्ही. एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका मंजूर करून १० टक्के आरक्षण रद्द केले. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही व एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, या मुद्द्यांवर हा निकाल दिला गेला. हे आरक्षण नाही तर वर्गीकरण आहे, हा सरकारचा बचाव न्यायालयाने फेटाळला. (वृत्तसंस्था)
>सरकार या निकालपत्राचा अभ्यास करून लवकरच त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करेल.
-नितिन पटेल, मंत्री व प्रवक्ते, गुजरात सरकार
हे आरक्षण म्हणजे मूर्ख बनविण्यासाठी दिलेले लॉलिपॉप होते. ओबीसी कोट्यातून आरक्षणासाठी आमचे आंदोलन पुन्हा सुरु होईल.
-हार्दिक पटेल, अध्यक्ष, पाटीदार अमानत आंदोलन समिती