गुजरातमध्ये मतदान सक्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

‘मतदानाच्या अधिकारा’तच मतदान करण्यापासून दूर राहण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे,’ असे नमूद करीत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये

अहमदाबाद : ‘मतदानाच्या अधिकारा’तच मतदान करण्यापासून दूर राहण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे,’ असे नमूद करीत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे करणाऱ्या आणि मतदान न करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची तरतूद असलेल्या गुजरातच्या वादग्रस्त कायद्याच्या अंमलबजावणीला शुक्रवारी स्थगिती दिली.
गुजरात सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करताना या महिन्याच्या सुरुवातीला एक अधिसूचना जारी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्यांना १०० रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असे या अधिसूचनेत म्हटले होते. राज्यात आॅक्टोबरमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
‘मतदानाचा अधिकार’ या संकल्पनेतच मतदान करण्यापासून दूर राहणे याचाही समावेश आहे आणि मतदानाचा अधिकार ‘मतदानाच्या कर्तव्या’त बदलता येऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणाऱ्या गुजरात स्थानिक प्राधिकरण (दुरुस्ती) कायदा २००९ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.
वकील के. आर. कोष्टी यांनी दाखल केलेली ही आव्हान याचिका स्वीकृत करताना हंगामी मुख्य न्यायाधीश जयंत पटेल आणि न्या. एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने मतदान सक्तीचे करणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्व नागरिकांसाठी मतदानाची सक्ती करणारे विधेयक तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आणले होते. हे विधेयक २००९ मध्ये विधानसभेत पारित करण्यात आले होते आणि राज्यपाल ओ.पी. कोहली यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने या महिन्याच्या प्रारंभी एक अधिसूचना जारी करून मतदान न करणाऱ्यांना १०० रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. (वृत्तसंस्था)