‘निर्भया’ खुन्याच्या फाशीला हायकोर्टाने स्थगिती नाकारली

सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेविरुद्धची क्युरेटिव याचिका मंगळवारी फेटाळल्यानंतर मुकेश सिंग याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतानाच ही याचिका केली होती.

नवी दिल्ली: ‘निर्भया’ बलात्कार व खून खटल्यातील मुकेश सिंग या चारपैकी एका खुन्याने त्यांना २२ जानेवारीस फासावर लटकविण्यासाठी जारी केलेल्या डेथ वॉरन्टला स्थगिती देण्यासाठीची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेविरुद्धची क्युरेटिव याचिका मंगळवारी फेटाळल्यानंतर मुकेश सिंग याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतानाच ही याचिका केली होती. न्या. मनमोहन आणि न्या. एस. एन. धिंग्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका अल्प सुनावणीनंतर फेटाळली व दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींचा निर्णय झाल्यानंतरही मुकेश सिंग डेथ वॉरन्टविरुद्ध सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतो, असे नमूद केले.
मुकेशच्या वतीने युक्तिवाद करताना रेबेका एम. जॉन यांनी म्हटले की, फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करणे हा राज्यघटनेने दिलेला मुलभूत हक्क आहे. तो फेटाळल्यानंतरही त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे मार्ग असतात.

गुन्हेगाराला ते मार्ग अनुसरता यावेत यासाठीच दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही किमान १४ दिवस फाशी दिली जाऊ नये, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या निर्णयापासून पुढे १४ दिवसांच्या मुदतीचा हिशेब केला जावा. त्याला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य म्हणाले की, प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी क्युरेटिव याचिका करण्यात आली. शिवाय क्युरेटिव याचिका फेटाळल्यानंतर लगेच दयेचा अर्ज करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल मेहरा म्हणाले की, डेथ वॉरन्टला स्थगिती देण्याची आवश्यकताच नाही. डेथ वॉरन्ट २२ तारखेचे असले तरी तोपर्यंत दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींच्या निर्णय न आल्यास फाशी दिली जाऊ शकणार नाही, हे उघड आहे.