बालविवाह झालेल्या मुलींच्या वेदनांनी हायकोर्टाला पाझर!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2018 01:38 AM2018-02-05T01:38:15+5:302018-02-05T01:38:58+5:30

बालविवाह झालेल्या ११ मुलींनी हैदराबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेऊन त्या पत्राचे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत रुपांतर केले आहे.

High court pain due to child marriage! | बालविवाह झालेल्या मुलींच्या वेदनांनी हायकोर्टाला पाझर!

बालविवाह झालेल्या मुलींच्या वेदनांनी हायकोर्टाला पाझर!

googlenewsNext

हैदराबाद : बालविवाह झालेल्या ११ मुलींनी हैदराबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेऊन त्या पत्राचे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत रुपांतर केले आहे. बालविवाहाची प्रथा रोखण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलावीत तसेच बालविवाह झाल्याने मुलीवर व अपत्याच्या आरोग्यावर जो विपरित परिणाम झाला आहे ,अशांना मदत मिळावी या दुहेरी हेतूने न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
बालविवाह झालेल्या बी महालता व अन्य दहा जणींनी हे पत्र लिहिले असून, त्या साºया जणी १५ ते १९ वर्षे वयोगटाततील आहेत. तेलंगणामध्ये बालविवाहाच्या प्रथेमुळे कोणते दुष्परिणाम झाले आहेत, याची माहिती मुलींनी पत्रात दिली आहे. बालविवाह झालेल्या या मुली हक्कांपासून वंचित असून, लग्नानंतर त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले आहे, हे लक्षात आल्यानंतर या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले.
बालविवाह झालेल्या मुलींपैकी काही जणी या गरोदरपणात वा बाळंतपणात मरण पावतात. ज्या मुली बाळंत होतात, त्यांच्या अपत्यांना काही आजार असतात. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देशातील बालविवाह झालेल्यांपैकी १८ टक्के मुलींनाही मिळत नाही. या मुलींचे आरोग्याचे प्रश्नही गंभीर असतात. अशा मुलींसाठी आश्रयाची ठिकाणे नाहीत. विपरित परिस्थितीतही त्यांना
सासरी जाण्यासाठी माहेरहून दबाव टाकण्यात येतो.
यापैकी अनेक मुली लैंगिक अत्याचार, हिंसाचाराच्या बळी ठरतात. त्यांच्या न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याचे आर्थिक बळही पालकांकडे अनेकदा नसते. त्यामुळे या मुली निराश होतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शिक्षणासाठी व्यवस्था हवी
बालविवाहाच्या प्रथेचे संपूर्ण उच्चाटन व्हायला पाहिजे. बालविवाह झालेल्या मुलींच्या प्रवेशासाठी सर्व शिक्षण संस्थांनी ५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत. विशेष कौशल्य किंवा नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देणारी केंद्रे या मुलींसाठी सुरु करायला हवीत.
>... शहरेही अपवाद नाहीत
कायद्याने बंदी असली, तरी बालविवाहाची प्रथा आजही भारतात कायम आहे. केवळ उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्येच आजही मोठ्या संख्येने मुलींचे बालविवाह होतात असे नाही, तर महाराष्ट्रासारखे राज्यही त्याला अपवाद नाही. नोकरी कामधंद्यानिमित्त गावाकडून शहराकडे स्थलांतर करणाºयांचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. लहान-मोठी नोकरी लागलेल्या तरुणाला आपल्या कोवळ््या वयातल्या मुलीचे लग्न लावून देण्याचे प्रमाण आजही खूप मोठे आहे. विवाह गावात लागत असतात, परंतु अशी दाम्पत्ये शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.

Web Title: High court pain due to child marriage!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.