पेलेट गन वापरावर बंदी आणण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
By Admin | Published: September 22, 2016 06:03 PM2016-09-22T18:03:57+5:302016-09-22T18:03:57+5:30
लष्कराच्या जवानांकडून वापरण्यात येणा-या पेलेट गनवर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे
पेलेट गन वापरावर बंदी आणण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Next श्रीनगर, दि. 22 - लष्कराच्या जवानांकडून वापरण्यात येणा-या पेलेट गनवर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. जोपर्यंत अनियंत्रित जमावाकडून हिंसक आंदोलन सुरु राहील, परिस्थिती निवळत नाही तोपर्यंत पेलेट गनचा वापर करणे अपरिहार्य असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सोबतच ज्या अधिका-यांनी पेलेट गनच्या वापराचे आदेश दिले होते त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.
बार असोसिएशनने ही याचिका केली होती. न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार आणि अली मोहम्मद यांच्या खंडपीठाने काही परिस्थितींमध्ये सुरक्षा जवानांकडे पेलेट गनचा वापर करण्याशिवाय पर्याय नसतो असं म्हटलं आहे.
दहशतवादी बु-हान वानीच्या हत्येनंतर काश्मीर खो-यात हिंसक आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. नियंत्रण आणण्यासाठी लष्कर जवानांकडून पेलेट गनचा वापर करण्यात आला होता ज्यामुळे आंदोलक जखमी झाले होते. त्यानंतर पेलेट गनचा वापर बंद करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.
'बु-हान वानीच्या हत्येनंतर काश्मीर खो-यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी जवानांनी पेलेट गनचा वापर करण्याचा घेतलेला निर्णय अयोग्य ठरवता येणार नाही. परिस्थिती हाताळण्यासाठी जबाबदार अधिका-यांना निर्णय घ्यावा लागतो. उपलब्ध गोष्टींचा योग्य वापर करण्याची अधिका-यांना समज आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता पेलेट गनच्या वापरावर बंदी आणली जाऊ शकत नाही,' असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
पेलेट गन्सना पर्याय शोधण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे पावा शेल्सवर एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत होते. पावा शेल्स म्हणजे काळी मिरीची पूड भरलेल्या गोळ्या असतात. आंदोलकांवर त्या झाडल्यास त्यांच्या डोळ्याची वा शरीराची आग होईल, पण त्यामुळे जीवितहानी होणार नाही वा आंदोलकांच्या शरीराला गंभीर जखमा होणार नाहीत, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे.