कुंभमेळा बनावट कोरोना चाचणीप्रकरणी अनेक ठिकाणी ED चे छापे; धक्कादायक बाबी झाल्या उघड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2021 09:40 AM2021-08-07T09:40:38+5:302021-08-07T09:42:09+5:30
नलवा लॅबोरेट्रीवर ईडीनं टाकला छापा. हिसारच्या नलवा लॅबनं बोगस बिलांद्वारे उत्तराखंड सरकारकडून वसूल केले ३.५ कोटी रुपये.
संग्रहित छायाचित्र
उत्तराखंडमद्ये कुंभमेळ्यादरम्यान कोरोना चाचण्यांमध्ये झालेला घोटाळा आता समोर येऊ लागला आहे. हिसारच्या नलवा लॅबोरेट्रीवर शुक्रवारी सक्तवसूली संचलनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांच्या टीमनं छापा टाकला. सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या या तपासादरम्यान ईडीनं अनेक कागदपत्रांची पडताळणी केली. हिसार आयएमएच्या डॉ. जेपीएस नलवा आणि त्यांच्या मुलालाही ईडीकडून अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. दरम्यान, ईडीनं आता याप्रकरणी मोठे खुलासे केले आहेत. शुक्रवारी ईडीनं दिल्ली पासून देहरादून पर्यंत अनेक खासगी लॅब आणि त्यांच्या संचालकांच्या ठिकाणावर छापे टाकले.
ईडीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हिसारच्या नलवा लॅबनं बनावट बिलांच्या माध्यमातून उत्तराखंड सरकारला साडेतीन कोटी रूपयांचा चुना लावला. नोवस पॅथ लॅब्स, डीएनए लॅब्स, मॅक्स लॅबोरेट्री प्रायव्हेट लिमिटेड, डॉ. लाल चांदनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नलवा लॅबच्या कार्यालयांवर आणि देहरादून हरिद्वार, नोएडा, दिल्ली आणि हिसारमध्ये त्यांच्या संचालकांच्या रहिवासी ठिकाणांवर छापे टाकल्याचं ईडीनं सांगितलं. या छाप्यादरम्यान अनेक दस्तऐवज, बनावट बिल, लॅपटॉर आणि संपत्तीचे दस्तऐवज आणि ३०.९ लाख रूपये रोख जप्त केल्याचंही ईडीनं म्हटलं.
मनीलाँड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत कारवाई
उत्तराखंड पोलिसांकडून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसंच या प्रकरणांमध्ये बनावट चाचण्यांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबत उत्तराखंड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. त्यासंदर्भात हरिद्वार येथे झालेल्या कुंभमेळ्यामधील बोगस करोना चाचणी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी हे छापे टाकल्याचं ईडीनं सांगितलं. आतापर्यंत झालेल्या तपासातून वरील सर्व लॅबना कुंभ मेळा २०२१ च्या पार्श्वभूमीर उत्तराखंड सरकारकडून कोरोनाच्या रॅपिड अँटिजेन चाचणी आणि आरटीपीसीआर चाचण्या करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. यांनी कदाचितच कोविडच्या चाचण्या केल्या असतील आणि तपासासाठी बनावट एन्ट्री करण्यात आल्या, तसंच आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी बनावट बिलंही तयार केल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.
बनावट माहिती
ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार लॅबना उत्तराखंड सरकारनं ३.४ कोटी रूपयांची रक्कम आंशिक रक्कम म्हणून यापूर्वीच दिली होती. तसंच या प्रयोगशाळांमध्ये वापरली जाणारी कार्यप्रणाली ही होती की त्यांनी कोरोना विषाणूच्या रुग्णांची संख्या वाढलेली दाखवण्यासाठी एकच मोबाईल क्रमांक किंवा बनावट मोबाईल क्रमांक, एकच पत्ता अथवा एकच रेफरल फॉर्मचा वापर केला होता. या लॅब्सच्या बनावट नकारात्मक चाचण्यांमुळे त्यावेळी हरिद्वारमध्ये संसर्गाचा दर खऱ्या अर्थानं ५.३ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.१८ टक्के होता, असंही ईडीनं नमूद केलं.
