देशासाठी ऐतिहासिक दिवस! नव्या संसद भवनाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन

New Parliament Building : जगभराशी तुलना केल्यास भारताची सध्याची गोल संसद इमारत ही तशी नवीनच आहे. तिला ९२ वर्षेच झाली आहेत. मोदींनी आज ९७१ कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले.

नवी दिल्ली : देशाचे सर्वोच्च प्रतिक असलेल्या नवीन संसद भवनाचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले. हे नवीन संसद भवन २०२२ पर्यंत बांधून पूर्ण केले जाणार आहे.

जगभराशी तुलना केल्यास भारताची सध्याची गोल संसद इमारत ही तशी नवीनच आहे. तिला ९२ वर्षेच झाली आहेत. मोदींनी आज ९७१ कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले. यावेळी गणेश पूजन व नंतर भूमीपूजन करण्यात आले. याचबरोबर विष्णूसह वराहचेही पूजन करण्यात आले. यावेळी सर्वधर्म प्रार्थनेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

नवे संसद भवन ६४,५०० चौरस  मीटर क्षेत्रफळावर बांधले जाणार असून या कामासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याच सुमारास नवीन संसद भवनाच्या बांधकामासही सुरुवात होणार आहे. हे आत्मनिर्भर भारताचे निदर्शक आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, देशामध्ये जी सांस्कृतिक विविधता आहे, त्याचे चित्र नव्या संसद भवनात उमटणार आहे. देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी संसदेचे अधिवेशन नव्या संसद इमारतीत होईल, अशी आशा करूया.  नव्या संसद भवनाची इमारत भूकंपरोधक असून तिथे १,२२४ खासदार एकत्र बसू शकतील, अशी व्यवस्था असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांसाठी सध्याच्या श्रमशक्ती भवनाच्या जागेवर कार्यालये बांधण्यात येणार आहेत. 

नवीन संसद भवनाच्या बांधणीत २ हजार प्रत्यक्षपणे तर ९ हजार लोक अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झाले होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले होते. १० डिसेंबरचा भूमिपुजनाचा कार्यक्रम जरुर करा परंतू निकाल लागेपर्यंत बांधकाम सुरु करता येणार नाहीत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पावर आक्षेप घेणारी याचिका सादर झाली आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्याप्रविष्ठ असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम कसा आयोजीत होऊ शकतो? असा सवाल सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यानंतर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत कोणतेही बांधकाम, तोडणे किंवा झाडे तोडल्या जाणार नाहीत अशी ग्वाही दिल्यानंतर न्यायालयाने आदेश मंजूर केला.