ऐतिहासिक! तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेत मंजूर   

तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले आहे.

नवी दिल्ली - तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले आहे. दिवसभर राज्यसभेमध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पारित झाले. या विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतविभागणीत विधेयकाच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 84 मते पडली. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. 

केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा एकदा पारीत झाले होते. मात्र राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.

आज राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयकावर दिवसभर वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर संध्याकाळी या विधेयकावर मतविभागणी घेण्यात आली. यावेळी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानात  हे विधेयक  99 विरुद्ध 84 मतांनी पारीत झाले. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने भाजपाला तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अनेक पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध केला होता. मात्र आज प्रत्यक्ष मतदानावेळी बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, एआयएडीएमके, जेडीयू हे पक्ष अनुपस्थित राहिले. 

Rajya Sabha passes Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. #TripleTalaqBillpic.twitter.com/gVLh2wTzXK

— ANI (@ANI) July 30, 2019

तत्पूर्वी तिहेरी तलाक विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेने फेटाळून लावला. हा प्रस्ताव 100 विरुद्ध 84 मतांनी फेटाळण्यात आला. 

Disposal of reference of amendment of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 to the select committee has been rejected with 84 'Ayes' and 100 'Noes'. https://t.co/yyrFT3SVRq

— ANI (@ANI) July 30, 2019

तिहेरी तलाकची प्रथा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सांगत यासंदर्भात कायदा संमत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार याआधी केंद्राने दोनदा हे विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र राज्यसभेत एनडीएला बहुमत नसल्याने तिथे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही.