इतिहासाची पाने... मंदिर-मशीद वादातून पुन्हा एकदा अस्थिरता!

बोफोर्सचा आरोप, अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशीद वाद, शाहबानो प्रकरण आदींनी वातावरण गढूळ होऊन गेले होते. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

- वसंत भोसले

बोफोर्सचा आरोप, अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशीद वाद, शाहबानो प्रकरण आदींनी वातावरण गढूळ होऊन गेले होते. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. पंजाब, आसाम, मिझोराम आणि श्रीलंकेतील वांशिक वाद आदींवर यशस्वी मध्यस्थी करूनही त्यांची प्रतिमा मलिन झाली. नव्या तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरीत भारताला खऱ्या अर्थाने एकविसाव्या शतकात पाऊल टाकण्याची तयारी करून घेणारा हा नेता राजकीय समतोल साधताना मात्र अडखळत गेला. त्यांनी ठाम भूमिका घेतली नाही. याच दरम्यान धार्मिक वादाचा राजकीय वापर करण्याची नवी पद्धत भाजपाने अनुसरली.

शाहबानो प्रकरणाने तर त्यास खतपाणीच घातले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाच्या सरकारला भाजपा आणि माकपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. मात्र, भाजपाला आपला विस्तार वाढविण्यासाठी अयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या विषयाचा वापर करून घ्यायचा होता. यासाठी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी गुजरातमधील सोमनाथ मंदिरापासून रथयात्रा काढली. ती दक्षिण भारतातून फिरून १९९० च्या दिवाळीपर्यंत दिल्लीला पोहोचली. दिवाळीनंतर कोलकात्यातून निघून बिहारमार्गे अयोध्येकडे कूच करीत होती. तत्पूर्वी नवी दिल्लीतच पत्रकार परिषद घेऊन अडवानी यांनी इशारा देऊन ठेवला होता की, रथयात्रा अडविली की, सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यात येईल. (या पत्रकार परिषदेस मी उपस्थित होतो.) बिहारमध्ये रथयात्रा प्रवेश करताच अडवानी यांना अटक करण्यात आली आणि सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यात आला.

तत्पूर्वीच पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक असलेले देवीलाल आणि चंद्रशेखर यांनी जनता दलातील असंतोषाचा लाभ घेत वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली चालू केल्या होत्या. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधानपदाचा आॅगस्टमध्येच राजीनामा दिला होता. जनता दलातही फूट पडली. चंद्रशेखर-देवीलाल यांच्या गटात केवळ ५६ खासदार सहभागी झाले. भाजपाने पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी, पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली. या सर्वांवर मात करण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी अनेक वर्षे अडगळीत पडलेला मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करण्याचा निणय घेतला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले. मात्र, याविरुद्ध सवर्ण समाजातील विद्यार्थी-युवकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यातून बराच वाद झाला.

भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्याने अल्पमतातील सरकारने विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी यावर चर्चा झाली आणि सरकारचा पराभव झाला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यांना केवळ ११ महिनेच सरकार चालविता आले. चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यास कॉँग्रेसने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.
राजीव गांधी आणि चंद्रशेखर यांच्या समेटासाठी महाराष्टÑाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी प्रयत्न केले.

लोकसभेच्या केवळ ५६ खासदारांच्या जनता दलाच्या या गटास कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण मिळाले. १० नोव्हेंबर १९९० रोजी त्यांचा देशाचे नववे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला. कॉँग्रेसचा पाठिंबा मात्र तात्पुरता ठरला. राजीव गांधी यांच्या निवासस्थानी गुप्त पोलिसांनी पाळत ठेवल्याचे कारण देऊन हा पाठिंबा मागे घेतला; आणि ६ मार्च १९९१ रोजी चंद्रशेखर यांनी राजीनामा दिला. कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे बहुमत नसल्याने लोकसभा बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे मार्च ते जूनपर्यंत निवडणुका झाल्या. दरम्यान, राजीव गांधी यांची निवडणुका चालू असताना तामिळ अतिरेक्यांनी हत्या केली आणि देशाला प्रचंड धक्का बसला.