३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

संविधानात कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती. राष्ट्रपतींकडे कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार होता असं कोर्टाने सांगितले.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरातील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला. जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे. त्याठिकाणी कलम ३७० हटवले ते वैध असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. परंतु त्याचसोबत जम्मू काश्मीरात ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी कार्यवाही करावी आणि जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा असे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. 

कलम ३७० वर निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड म्हणाले की, जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत द्यायला हवा. परंतु लडाख केंद्रशासित प्रदेश कायम राहील. निवडणूक आयोगाने नवीन सीमारचनेच्या आधारे विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत याठिकाणी विधानसभा निवडणूक घ्यावी. जितकं शक्य असेल तितक्या लवकर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जावा असं कोर्टाने सांगितले. 

तसेच संविधानात कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती. राष्ट्रपतींकडे कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार होता. जम्मू काश्मीरपासून लडाख स्वतंत्र्य करण्याचा सरकारचा निर्णय वैध आहे असं कोर्टाने म्हटलं. १६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या घटनापीठाच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टाने यावरील निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणी एकूण २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, पत्रकार आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश होता. 

सुप्रीम कोर्टाने काय काय म्हटलं?
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला आव्हान देणे वैध नाही
संविधानात कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती
संविधान सभा भंग झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींच्या आदेशावर कुठलीही बंधने नाहीत
राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा गैरवापर झाला नाही त्यामुळे राज्याची सहमती घेण्याची आवश्यकता नाही
जम्मू काश्मीरातून लडाख केंद्र शासित बनवणे वैध 
जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देऊन इथं निवडणूक घेण्यात यावी