'गृहमंत्री' अमित शहा लागले कामाला; जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशाच बदलणार? 

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 111 जागा आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा कामाला लागले आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्याचा विचार गृहमंत्री अमित शहा करत आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशाच अमित शहा बदलणार की काय, असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे.

तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांच्या आदेशानुसार 1995 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये 87 जागांचे सीमांकन (फेररचना) करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 111 जागा आहेत. मात्र, 24 जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानमधील सेक्शन 47 नुसार पाकव्याप्त काश्मीरसाठी या 24 जागा रिकामी ठेवण्यात आल्या आहेत. तर बाकीच्या 87 जागांवर निवडणुका घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे वेगळे संविधान आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार, दर दहा वर्षानंतर मतदारसंघांचे सीमाकंन केले पाहिजे. यानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये 2005 मध्ये मतदारसंघांसाठी सीमांकन केले पाहिजे होते. मात्र, फारुक अब्दुल्ला सरकारने 2002 मध्ये याला 2026 पर्यंत थांबविले होते. अब्दुल्ला सरकारने जम्मू-काश्मीर जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1957 आणि जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात बदल करतेवेळी हा निर्णय घेतला होता.

जाणून घ्या, कशी आहे जम्मू-काश्मीर विधानसभेची संरचना
2011 च्या जणगणनेनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये जम्मू विभागातील लोकसंख्या 53,78,538 आहे. ही राज्यातील 42.89 टक्के लोकसंख्या आहेत. तर, जम्मू-काश्मीरचे 25.93 टक्के क्षेत्रफळ जम्मू विभागाच्या अंतर्गत येते. विधासभेसाठी या भागात एकूण 37 जागा आहेत. दुसरीकडे, काश्मीर घाटीत 68,88,475 लोकसंख्या आहे. ही राज्यातील 54.93 टक्के लोकसंख्या आहे. काश्मीर घाटीतून विधानसभेवर एकूण 46 आमदार निवडणूक जातात. याशिवाय, लडाखमध्ये चार जागा आहेत. लडाखमधून चार आमदार निवडले जातात.   

एससी-एसटी आरक्षणसाठी होणार सीमांकन (फेररचना)
सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कारण, एससी आणि एसटी समुदायासाठी जागांच्या आरक्षणाची नवीन व्यवस्था लागू करण्यात येईल. घाटीत कोणत्याही जागांवर आरक्षण नाही. मात्र, याठिकाणी 11 टक्के गुर्जर बकरवाल आणि गद्दी जनजाति समुदायाचे लोक आहेत. जम्मू विभागात 7 जागा एससीसाठी आरक्षित आहेत. जागांची अदला-बदली सुद्धा झाली नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सीमांकन केल्यास सामाजिक समीकरणांवर सुद्धा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.