महाराष्ट्राशी संबंधित कलम ३७१ ही हटवणार का?... गृहमंत्री अमित शहा यांचं लोकसभेत मोठं विधान

लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, कलम ३७१ बाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले मोठे वक्तव्य.

नवी दिल्ली -  काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हटवण्याबाबतच्या विधेयकावर आज दिवसभर लोकसभेत वादळी चर्चा झाली. दरम्यान, या लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० आणि कलम ३७१ मधील फरक स्पष्ट करतानाच कलम ३७१ मधील कुठल्याही तरतुदी हटवण्याचा केंद्र सरकारचा कुठलाही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले.

अमित शहा लोकसभेत म्हणाले की, ''कलम ३७० हे काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम हटवण्यात आल्यानंतर आता केंद्र सरकार कलम ३७१ सुद्धा हटवणार असा अपप्रचार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून सुरू आहे. मात्र मी महाराष्ट्र आणि पूर्वोत्तर भारतातील जनतेला आश्वासन देऊ इच्छितो की कलम ३७१ हटवण्याचा केंद्र सरकारचा कुठलाही विचार नाही.'' असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. तसेच कलम ३७० आणि कलम ३७१ मधील फरक जनता जाणते, असा टोलाही अमित शहा यांनी लगावला. 

''कलम ३७० बाबत पंडित नेहरू म्हणाले होते की, कलम ३७० हे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. योग्य वेळ येताच ते समाप्त होईल. मात्र ती वेळ येता येता ७० वर्षे उलटून गेली. पण आम्ही काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी ७० वर्षे लावणार नाही.'' असेही अमित शहा यांनी सांगितले. 

Amit Shah in Lok Sabha: Who took Kashmir to the United Nations, it was Pandit Jawaharlal Nehru. History will decide if this decision (to revoke 370) is right or not, but whenever it will be discussed, PM Narendra Modi will be remembered by the people pic.twitter.com/MZGbkK9NqB

— ANI (@ANI) August 6, 2019

काय आहे कलम ३७१ 

कलम ३७१ मधील मुंबई पुनर्गठन अधिनियम १९६० मधील संशोधनानुसार कलम ३७१ (२) अन्वये १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांवर लागू करण्यात आले होतो. त्यानुसार गुजरात या नव्या राज्याची निर्मिती करण्यासाठी कच्छ आणि सौराष्ट्र ही राज्ये मुंबई प्रांतापासून वेगळी करण्यात आली. तसेच मुंबई राज्याचे नामकरण महाराष्ट्र असे करण्यात आले. तसेच यामधील तरतुदींनुसार विदर्भ आणि मराठवाडा हे विभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आले होते.