गृहमंत्री राजनाथ सिंहांवरील आरोपानंतर लोकसभेत गदारोळ, कामकाज तहकूब
By admin | Published: November 30, 2015 05:10 PM2015-11-30T17:10:52+5:302015-11-30T17:10:52+5:30
देशातील असहिष्णू वातावरणाबद्दल संसेदत चर्चेला सुरूवात करताना माकप खासदार मोहम्मद सलीम यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने सोमवारी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजला.
Next
ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि.३० - देशातील असहिष्णू वातावरणाबद्दल संसेदत चर्चेला सुरूवात करताना माकप खासदार मोहम्मद सलीम यांनी थेट गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने आठवड्याच्या सुरूवातीलाच लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजला आणि सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा स्थगित करण्यात आले.
देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर नियम १९३ अंतर्गत चर्चेला सोमवारी लोकसभेत सुरुवात झाली असता एका मासिकाचा संदर्भ देत '८०० वर्षांनंतर हिंदू शासक सत्तेवर आला' असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटल्याचा आरोप सलीम यांनी केला. मात्र राजनाथ सिंह यांनी त्यावर तत्काळ आक्षेप घेत हा आरोप अत्यंत गंभीर असून आपण असे कुठे व कधी म्हटलं, हे सलीम यांनी स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. त्यावर सलीम यांनी 'आऊटलूक'मधील लेखाचा संदर्भ दिला. मात्र या वक्तव्यावरून विरोधक व सत्ताधा-यांमध्ये चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. मोहम्मद सलीम यांच्या ओरापांची शहानिशा होईपर्यंत त्यांनी आपले मागणे मागे घ्यावी अशी मागणी संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली. गृमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही सलीम यांच्या गंभीर आरोपांमुळे आपल्याला वेदना झाल्याचे सांगत त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. तसेच ' जर देशाच्या गृहमंत्र्याने असे वक्तव्य केले असेल, तर त्याला पदावर राहण्याचा काहीच अधिकार नाही, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सलीम यांचे वक्तव्य मागे घेण्याची मागणी सुरू केली. मात्र सलीम यांनी ‘आऊटलूक’ मासिकाची प्रतच सभापटलावर ठेवत संरक्षण देण्याची मागणी केली.
या प्रकरणानंतर सभागृहात प्रचंड गोंधळ माजल्याने अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले. कामकाजज पुन्हा सुरू झाल्यावरही गोंधळ कायम राहिल्याने तीन वेळा कामकाज स्थगित करण्यात आले.
दरम्यान, सलीम यांनी केलेला आरोप २४ तासांसाठी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आला असून, त्याची पूर्ण शहानिशा केल्यानंतरच ते वाक्य सभागृहाच्या कामकाजात नोंदवायचे की नाही, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेणार आहेत.