गृह मंत्रालयाची ‘एनआरसी’साठी स्वतंत्र यंत्रणा?

केंद्र, राज्य सरकारांत संघर्ष । केरळ, पश्चिम बंगालचा अंमलबजावणीस नकार

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर (एनआरसी) यांच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारे यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांच्या अंमलबजावणी स्वत:च्या अखत्यारित नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे.

केरळ आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या काही बिगर-भाजपा शासित राज्यांनी सीएए आणि एनआरसी यांच्या अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. बिहार, ओरिसा, आंध्रप्रदेश ही राज्येही अंमलबजावणी करण्यास नाखुष आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सीएए आणि एनआरसी मवाळ करण्याची केंद्राची कोणतीही योजना नाही. तसेच एनआरसीला कोणतीही कालमर्यादा नाही. झारखंडमधील एका प्रचार सभेत अमित शाह यांनी सांगितले आहे की, २0२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनआरसी संपूर्ण देशात लागू केले जाईल. केरळने तर नियमित ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर’ची (एनपीआर) म्हणजेच जनगणनेची अंमलबजावणी करण्यासही नकार दिला आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५ अन्वये दर दहा वर्षांनी राज्य सरकारांच्या मदतीने रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडियाकडून दर १0 वर्षांनी (आरजीआय) एनपीआर प्रक्रिया राबविली जाते. एप्रिल २0२0 ते सप्टेंबर २0२0 या कालावधीत आसाम सोडून संपूर्ण देशात एनपीआर प्रक्रिया राबविण्यासाठी आरजीआयने जुलै २0१९ मध्येच अधिसूचना जारी केली आहे. २0२१ मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) जाहीर केले जाईल.
सूत्रांनी सांगितले की, जी राज्ये ऐकणार नाहीत, तेथेच केंद्राकडून पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १५ राज्यांत भाजपाचीच सरकारे आहेत. बहुतांश केंद्रशासित प्रदेशही केंद्राच्या नियंत्रणात आहेत. या ठिकाणी केंद्र सरकार जनगणना आणि नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रिया राबवू शकते.

एनआरसीची अंमलबजावणी नागरिक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे?
च्गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, सीएए आणि एनआरसीची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याऐवजी विदेशी नागरिक विभागीय नोंदणी अधिकाºयांकडे (एफआरआरओ) सोपविली जाऊ शकते.

च्सध्या देशात सुमारे डझनभर एफआरआरओ कार्यालये आहेत. ही कार्यालये संपूर्ण देशात निर्माण करून त्यांच्या मार्फत नागरिकत्व कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्याचा गृह मंत्रालयाचा विचार आहे.