त्या अधिकाऱ्याचा सन्मान करून लष्कराने दिला रोखठोक इशारा
By admin | Published: May 23, 2017 01:01 PM2017-05-23T13:01:27+5:302017-05-23T13:15:34+5:30
लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांना ऊत आल्यावर एका स्थानिक युवकाला जीपला बांधून फिरवणारे मेजर नितीन गोगोई यांना सन्मानित करून
Next
>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 23 - काश्मीर खोऱ्यात लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांना ऊत आल्यावर एका स्थानिक युवकाला जीपला बांधून फिरवणारे मेजर नितीन गोगोई यांना सन्मानित करून लष्कराने दगडफेक करणाऱ्यांना रोखठोक इशाराच दिला आहे. लष्कराच्या पावलाकडे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ काश्मीरमधील बिघडत्या परिस्थितीचा कठोरपणे प्रतिकार करण्याच्या दृष्टीने पाहत आहेत.
मेजर नितीन गोगोई यांना नुकतेच दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) कॉमंडेशनने सन्मानित करण्यात आले होते. लष्कराने गोगोई यांच्यावर होत असलेल्या टीकेला झिडकारून लावत त्यांचा सन्मान केला आहे. एक सर्वसामान्य जवान ते आर्मी सर्व्हिस कॉपमध्ये मेजरच्या हुद्यापर्यंत पोहोचलेल्या गोगोई यांच्या एका युवकाला जीपला बांधून मानवी ढाल बनवण्याच्या कृतीवर फार टीका झाली होती. गोगोई यांच्यावर मानवाधिकार आणि जिनेव्हा कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लागला होता.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे एका तरुणाला जीपला बांधून फिरवल्याप्रकरणी लष्करी न्यायालयात सध्या चौकशी सुरू आहे. मात्र लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे गोगोई यांच्या पाठीशी आहेत. जीविताच्या सुरक्षेसाठी गोगोई यांनी ही पद्धत अवलंबल्याचे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील बीरवाह भागामध्ये जमावाच्या दगडफेकीपासून स्वत:च्या बचावासाठी एका स्थानिक तरुणाला जीपला बांधण्यात आले होते. दगडफेक करणा-या जमावापासून संपूर्ण युनिटचा बचाव करण्यासाठी मेजर नितिन गोगोई यांनी हा निर्णय घेतला होता. नाखुषीने त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. त्यांच्याजवळ दुसरा कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता. अखेर इलेक्शन डयुटीवर असलेले जम्मू-काश्मीरमधील अधिकारी, कर्मचारी आणि जवानांना दगडफेक करणा-या जमावापासून सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी युवकाला जीपला बांधले होते.
मात्र या कृतीवर टीका झाल्यावर या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात भादंविच्या कलम 342 (चुकीच्या पद्धतीने एखाद्याला कारावासात ठेवणे), 149 (गुन्ह्यासाठी बेकायदेशीरपणे एकत्र येणे), 506 (गुन्हेगारी धमकी), 367 (अपहरण करणे) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने त्या लष्करी अधिका-याच्या पाठिशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला होता.