डॉक्टर व हॉस्पिटलने ७६ लाख रुपये भरपाई देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

डोळ्यांच्या तपासणीत हयगय । डॉक्टर व हॉस्पिटलने ७६ लाख रुपये भरपाई देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : मुदतपूर्व जन्मलेल्या बाळाच्या डोळ्यांची तपासणी केलीच पाहिजे, असे संकेत असताना ती केली नाही यामुळे योग्य निदान होऊन उपचाराची संधी गेली व बाळ आंधळे झाले. या प्रकरणात डॉक्टर व हॉस्पिटल सारखेच दोषी आहेत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ७६ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. हॉस्पिटलचा लौकिक पाहून पेशंट येतात. त्यामुळे डॉक्टरांवर जबाबदारी टाकून हॉस्पिटल मोकळे होऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

पूजा शर्मा या दिल्लीतील शर्मा मेडिकल सेंटरच्या डॉ. रमा शर्मा यांच्याकडे गरोदरपणातील उपचार घेत होत्या. २ एप्रिल २००५ रोजी त्यांच्यावर तातडीची सिझेरियन करण्यात आली व ३२ आठवड्यांचे १.४९ कि.ग्रॅ. वजनाचे बाळ जन्माला आले.
नोव्हेंबर २००५ मध्ये पालकांना मुलामध्ये दृष्टिदोष जाणवला. यात बाळाला नेत्र पटलाचा आजार झाला असल्याचे स्पष्ट झाले. बाळाच्या डोळ्यांची जन्मल्यानंतर ३-४ आठवड्यांत तपासणी केली तर या आजाराचे निदान होते व यावर उपचारही केले जाऊ शकतात. मुदतपूर्व आणि कमी वजनाच्या नवजात बालकांची ही तपासणी करणे अनिवार्य समजले जाते. मात्र, या बाळाची अशी तपासणी झाली नव्हती. मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार केल्यानंतर तब्बल २ वर्षांनी कागदपत्रे मिळाली. यात डोळ्यांची तपासणी डॉ. एस. एन. झा यांनी २६ एप्रिल रोजी केल्याचे सर्वात शेवटी लिहिण्यात आले होते. हे पाहून पालकांना धक्काच बसला.

पालकांनी डॉक्टर व हॉस्पिटल यांच्या विरुद्ध १ कोटी ३० लाख २५ हजार रुपये नुकसानभरपाईचा दावा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे केला. एम्सने आपल्या अहवालात म्हटले की, डॉ. एस.एन. झा यांनी तपासणी केली. मात्र, त्यांना आजार दिसला नाही. बाळाला ओपीडीमध्ये दोन आठवड्यांनंतर आणले होते. मात्र, शिशू विभागाच्या ओपीडीमध्ये पालकांनी आणले नाही. यामुळे फेर तपासणी होऊ शकली नाही, असा अहवाल दिला. राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने सर्व कागदपत्रे पाहून डॉ. झा यांनी तपासणी केलीच नव्हती आणि त्यांनी तपासणी केल्याचे नंतर लिहिल्याचा निष्कर्ष काढला. यासाठी हॉस्पिटल व डॉक्टर दोघेही दोषी असल्याचे स्पष्ट करून ९% व्याजासह ६४ लाख रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सच्या अहवालाप्रमाणे बाळाला लहान मुलांच्या ओपीडीमध्ये आणले नव्हते हे अमान्य केले. नेत्रपटलाची तपासणी झालीच नसल्याचे निष्कर्ष काढले. यात १२ लाख रुपये वाढवून ७६ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले.

च्हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करणारे, कॉन्ट्रॅक्टवरील किंवा पॅनलवरील डॉक्टरांनी निष्काळजी केली तर यास हॉस्पिटलही त्यांच्या इतकेच जबाबदार आहे.

वैद्यकीय निष्काळजीपणा म्हणजे पेशंटची योग्य काळजी न घेण्याबरोबरच पेशंटला असलेला संभाव्य धोका समजावून न सांगणे हेही येते. यामुळे पेशंटला अन्य उपचाराचा पर्याय राहत नाही, म्हणून अशा प्रकरणात पेशंटचे नुकसान झाल्यास डॉक्टर व हॉस्पिटल कारवाईस पात्र ठरतात.
-न्या. यू.यू. लळीत व इंदू मल्होत्रा