हॉटेल आणि रेस्टॉरंट पाण्याची बाटली MRP पेक्षा जास्त दराने विकू शकतात - सर्वोच्च न्यायालय

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मिनरल वॉटर अर्थात बादली बंद पाणी आणि इतर खाण्याचे हवाबंद पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ठळक मुद्देहॉटेल आणि रेस्टॉरंट मिनरल वॉटर अर्थात बादली बंद पाणी आणि इतर खाण्याचे हवाबंद पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकू शकतातहॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सवर एमआरपी दराने विकण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितलं आहेहॉटेल मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब नमूद केली

नवी दिल्ली - हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मिनरल वॉटर अर्थात बादली बंद पाणी आणि इतर खाण्याचे हवाबंद पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सवर एमआरपी दराने विकण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितलं आहे. न्यायालयानुसार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स सेवा पुरवतात आणि त्यांना लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट अंतर्गत आणलं जाऊ शकत नाही. हॉटेल मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब नमूद केली.

द फेडरेशन हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (FHRAI) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे एफएचआरएआय विरुद्ध केंद्र सरकार अशी लढाई सुरु झाली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितंल की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट फूड आणि ड्रिंक्स सर्व करतात, ते एकाप्रकारे सेवा पुरवतात. त्यामुळे हे एकत्रित बिलिंगसोबत जोडण्यात आलेला व्यवहार आहे आणि या गोष्टींवर एमआरपी रेटचा दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने एफएचआरएआयविरोधात दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं होतं की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समध्ये प्री-पॅकेज्ड वस्तूंवर एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे आकारणे लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्टनुसार गुन्हा आहे. तसंच मिनरल वॉटर अर्थात बादली बंद पाण्यावर एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारल्यास दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. 

सुनावणीदरम्यान उपस्थित एका वकिलाने संगितलं की, 'हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समध्ये इतर अनेक सेवा पुरवल्या जातात. एमआरपीच्या उल्लंघनासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही'. याआधी अधिका-यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समध्ये मिनरल वॉटरसारख्या गोष्टी एमआरपी दरानेच विकल्या पाहिजेत असं म्हटलं होतं. अन्यथा कारवाई केली जाईल अशी चेतावणी दिली होती. 

काय आहे नियम- 
लीगल मेट्रोलॉजी एक्टच्या कलम-36 नुसार जर कोणी व्यक्ती छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत एखादी वस्तू विकताना आढळल्यास त्याला पहिल्यांदा असा गुन्हा केल्यामुळे 25 हजाराचा दंड आकारला जाईळ, पुन्हा त्याने ही चूक केल्यास 50 हजाराचा दंड आणि पुनरावृत्ती करत राहिल्यास 1 लाखाचा दंड किंवा एक वर्षाचा तुरूंगवास अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.