"एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार नाही असं कसं म्हणू शकतो?"; शिंदे गटाच्या वकिलांचा सवाल

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असून शिंदे गटाकडून वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत.

नवी दिल्ली-

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असून शिंदे गटाकडून वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. ठाकरे गटाकडून केल्या गेलेल्या युक्तिवादाचे मुद्दे नीरज किशन कौल खोडून काढत आहेत. यावेळी कौल यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार नाही असं कसं म्हणू शकतो? कारण बहुमत चाचणी हीच आपल्या लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे असं वेळोवेळी न्यायालयानं म्हटलं आहे, असं नीरज किशन कौल म्हणाले. 

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशावरुन ठाकरे गटाकडून जोरदार विरोध युक्तिवादात करण्यात आला होता. राज्यपालांनी दिलेलं पत्रच रद्दबातल ठरवलं की सर्व मुद्दे सुटतील अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यावरील प्रतिवादात नीरज किशन कौल यांनी राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका कशी योग्य होती हे सरन्यायाधीशांना पटवून दिलं. 

"सरकारनं बहुमत गमावल्याची पत्र राज्यपालांना मिळाली होती. तसंच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारनं बहुमत गमावल्याचं पत्र दिलं होतं. मग त्यावेळी राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? सरकारला सभागृहात बहुमत आहे की नाही हेच त्यांना पडताळून पाहायचं होतं. सरकार विरोधातील पत्र आणि दावे पाहता त्यांनी बहुमत चाचणीची सूचना दिली. पण एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार नाही असं कसं म्हणू शकतो? कारण बहुमत चाचणी हीच आपल्या लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे असं वेळोवेळी न्यायालयानं म्हटलं आहे", असा जोरदार युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात केला आहे. 

माननीय कोर्ट म्हणतं की बहुमत चाचणी ही विधीमंडळाच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. पण ती होऊच शकली नाही. कारण ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ३० जून रोजी शिंदे आणि फडणवीस यांनी युती म्हणून राज्यपालांशी संपर्क साधला, असंही नीरज किशन कौल म्हणाले. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"