गुन्हेगार राजकीय पक्षाचा प्रमुख कसा राहू शकतोे? सरन्यायाधीशांचा सवाल

गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार याबद्दल दोषी ठरलेली व्यक्ती राजकीय पक्षाच्या प्रमुखपदी कशी राहू शकते, असा सवाल सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी सोमवारी केला आणि हे एका प्रकारे राजकारणाचे अप्रत्यक्ष गुन्हेगारीकरणच आहे, असे मत व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार याबद्दल दोषी ठरलेली व्यक्ती राजकीय पक्षाच्या प्रमुखपदी कशी राहू शकते, असा सवाल सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी सोमवारी केला आणि हे एका प्रकारे राजकारणाचे अप्रत्यक्ष गुन्हेगारीकरणच आहे, असे मत व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, गुन्हेगारीबद्दल शिक्षा झालेली व्यक्ती स्वत: निवडणूक लढवू शकत नाही. मात्र एखाद्या राजकीय पक्षाचा प्रमुख या नात्याने निवडणुकीतील उमेदवार ठरविण्याचे अधिकार अशा व्यक्तीच्या हाती असणे हा लोकशाहीवर व निवडणूक प्रक्रियेच्या शुचितेवर मोठा घाला आहे. राजकीय पक्षाची सूत्रे गुन्हेगार व्यक्तीच्या हाती असणे हे या मागच्या मूळ कल्पनेलाच सुरुंग लावणारे आहे.
निवडणूक लढविता येत नसल्याने व्यक्तिश: स्वत:ला करता येत नाही ते पक्षाच्या माध्यमातून संघटितपणे करणे हे राजकारणाचे अप्रत्यक्ष गुन्हेगारीकरणच आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीबद्दल शिक्षा
झालेल्या व्यक्तीला व्यक्तिश: निवडणूकबंदीसह राजकीय पक्षाच्या पदावर राहण्यासही बंदी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे सुसंगत ठरेल, असेही न्यायालयाने सुचविले. अश्विनी कुमार उपाध्याय या वकिलाने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीशांनी हे भाष्य केले.

निवडणूक आयोग हतबल
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम २९ ए घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले जावे, अशी उपाध्याय यांच्या याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. या कलमान्वये निवडणूक आयोगास राजकीय पक्षांची फक्त नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक सुधारणांसंबंधीच्या गोस्वामी समितीने आयोगाला असा अधिकार देण्याची शिफारस केली होती. स्वत: आयोगानेही यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती सरकारला अनेक वेळा केली.