केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसं देऊ शकतं? आधार सक्ती विरोधावरून सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जींना फटकारलं

आधार सक्तीला केलेल्या विरोधावरुन सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.

ठळक मुद्देआधार सक्तीला केलेल्या विरोधावरुन सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला खडे बोल सुनावले.

नवी दिल्ली- आधार सक्तीला केलेल्या विरोधावरुन सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला खडे बोल सुनावले. देशातील नागरिक सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात, याप्रकरणात ममता बॅनर्जींनी सरकारतर्फे याचिका न करता स्वतः पुढे यावं, असंही कोर्टाने म्हंटलं. 

आधार कार्डशी मोबाइल क्रमांक जोडणं बंधनकारक असून याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते राघव तंखा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर पश्चिम बंगाल सरकारनेही सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए.के सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली.

सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारलं. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसं देऊ शकतं, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. तसंच राघव तंखा यांच्या याचिकेवरुन कोर्टाने सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत यावर उत्तर द्यावं, असं निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने पुनर्विचार करुन नव्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल क्रमांकाला आधारसोबत लिंक करण्यासाठीही ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला होता.  'मी आपला मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करणार नाही. जर त्यांना हवे असेल तर त्यांनी माझा मोबाइल क्रमांक बंद करुन टाकावा. पण मी आधार लिंक करणार नाही'. याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी लोकांनाही आपल्याला साथ देण्याचे आवाहन केले होते.   ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटलं होतं की, 'मी इतर लोकांना या मुद्द्यावर पुढे येण्याचं आवाहन करते. मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करुन आपल्या गोपनीयतेवर हल्ला केला जात आहे. जर आधार मोबाइलशी लिंक झाला तर पती-पत्नीमधील खासगी बोलणं सार्वजनिक होईल. काही अशा खासगी गोष्टी असतात, ज्या तुम्ही सार्वजनिक करु शकत नाही', असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हंटलं होतं.

गेल्या आठवड्यातही आधार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. केंद्र सरकार आधार कार्डांना विविध कल्याणकारी योजनांशी जोडण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता असल्याची माहिती अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल राव यांनी दिली होती.