पाच वर्षात नेते कोट्याधीश कसे काय झाले ? सर्वोच्च न्यायालयाला पडला प्रश्न

आमदार आणि खासदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीत होणा-या भरमसाट वाढीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे.

नवी दिल्ली, दि. 7 - आमदार आणि खासदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीत होणा-या भरमसाट वाढीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. आमदार किंवा खासदार झाल्यानंतर ज्या नेत्यांच्या संपत्तीत आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर पडली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश देत यासंबंधी सविस्तर रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली आणि त्यांचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे याची माहिती रिपोर्टमध्ये द्यायची आहे. 

एकूण 289 नेत्यांची नावं यामध्ये सामील आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षामधील कोणी ना कोणीतरी या यादीमध्ये आहे. विशेष म्हणजे काही प्रकरणे तर अशी आहेत, जिथे नेत्यांची संपत्ती गेल्या पाच वर्षात तब्बल 500 टक्क्यांनी वाढली आहे. नेत्यांची वाढती संपत्ती हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. मात्र काही खासदारांनी तर्क लावला आहे की, त्यांच्या संपत्तीचं मूल्यमापन वर्तमान बाजारभावाने केलं जात. शिवाय आपल्या व्यवसायातून ही संपत्ती निर्माण केली आहे असाही दावा नेते करतात. न्यायालयाने मात्र सर्व स्तरांवर आणि प्रत्येक गोष्टीचा तपास झाला पाहिजे असं स्पष्ट सांगितलं आहे. यामुळे नेत्यांची वाढलेली संपत्ती कायदेशीर आहे का याचीही पडताळणी होईल. 

न्यायाधीश डे चेलामेश्वर आणि न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने सांगितलं आहे की, 'याप्रकरणी संपत्तीचे स्त्रोत काय आहेत याचा तपास होणं गरजेचं आहे. सोबतच संपत्तीचं जे आकलन करण्यात आलं आहे ते कितपत कायदेशीर आणि योग्य आहे याची माहिती मिळवणंही महत्वाचं आहे'. 

सर्वोच्च न्यायालयात एका एनजीओने याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. एनजीओने न्यायालयात विनंती केली आहे की, निवडणुकीदरम्यान प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगणारा एक कॉलम असावा जेणेकरुन निवडणूक लढणा-या उमेदवाराच्या उत्पन्न स्त्रोताची माहिती मिळावी.

याप्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल के राधाकृष्णन यांनी न्यायालयात सांगितलं की, 'अशा प्रकरणांमध्ये सामील असणारे जे लोक निवडणूक लढत आहेत त्यांची चौकशी सुरु आहे'. न्यायालयाने यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.