जे कोर्टाचं देखील काम नाही, ते राज्यपालांनी कसं काय केलं?; ठाकरे गटाच्या वकिलांनी ठेवलं वर्मावर बोट!

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केल्यानंतर आजही ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत.

नवी दिल्ली-

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केल्यानंतर आजही ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. आजची सुनावणी १५ मिनिटं उशीरा सुरू झाली आणि सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी वेळेत सुनावणी पूर्ण करण्याची सूचना दिली. यावरुन सुप्रीम कोर्टाला याप्रकरणी दोन्ही बाजूची सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करण्याची इच्छा असल्याचं बोललं जात आहे. 

ठाकरे गटाचे वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपण फक्त ४५ मिनिटांत युक्तिवाद पूर्ण करू असं आश्वासन दिलं आणि पहिल्याच मुद्द्यावरुन वर्मावर बोट ठेवलं. "ज्या गोष्टींवर सुप्रीम कोर्टाचा देखील हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असं आपण म्हणतोय. स्वायत्त संस्था आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांना अधिकार असल्याचं आपण म्हणतोय. मग जे कोर्टाचं देखील काम नाही ते राज्यपालांनी कसं काय केलं? शिवसेनेत फूट पडलीय हे राज्यपालांनी कसं काय ठरवलं आणि बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन कसं काय बोलावलं?", असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. 

एखाद्या पक्षात फूट पडलीय किंवा एकनाथ शिंदे यांचाच खरा पक्ष असल्याचा निकालच जणू राज्यपालांनी आपल्या कृतीतून दिला होता, असं अभिषूक मनु सिंघवी कोर्टात म्हणाले. जर सरकार स्थिर नाही हे राज्यपालांनी कसं ठरवलं? शिंदेंकडचे आमदार हेच शिवसेना असल्याचं मानून त्यांनी सरकारला शपथ कशी काय दिली? तसंच ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे अशा आमदारांना शपथ देऊन भविष्यात संबंधित आमदार पात्र ठरणार आहेत असा निकालच त्यांनी देऊन टाकला का?, असा सवाल उपस्थित करत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. 

...तर सगळे प्रश्न सुटतील
अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना सरन्यायाधीशांनी आता घड्याळ्याचे काट उलटे कसे फिरवणार? असं विचारलं असता सिंघवी यांनी 'सुप्रीम' तोडगा सांगितला. "विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, बहुमत चाचणी आणि इतर मुद्द्यांवर आपण हस्तक्षेप करणं शक्य नाही असं तुमचं म्हणणं असेल तर राज्यपालांचे जे पत्र आहे तेच रद्दबातल ठरवलं की सारे मुद्दे निकाली निघतील. राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारांच्या पलिकडे जाऊन निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या निर्णयाचं पत्र रद्द ठरवणं कोर्टाच्या हातात आहे. राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठीचं जारी केलेलं पत्रकच रद्दबातल ठरवलं तर सगळे प्रश्न सुटतील", असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.