कुणी आरोपी आहे म्हणून घरावर बुलडाेझर कसा काय चालवता? सर्वाेच्च न्यायालयाचा सवाल; सर्वच राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू

Supreme Court News: एखादी व्यक्ती आराेपी आहे म्हणून फक्त या एका कारणावरून कुणाचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबत देशपातळीवर लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

 नवी दिल्ली - एखादी व्यक्ती आराेपी आहे म्हणून फक्त या एका कारणावरून कुणाचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबत देशपातळीवर लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. अनेक राज्यांत स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींची घरे बुलडोझरने पाडली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला.

न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमाेर यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी, केवळ कुणी आरोपी आहे म्हणून त्याचे निवासस्थान भुईसपाट कसे केले जाऊ शकते? किंबहुना एखाद्या प्रकरणात कुणी गुन्हेगार सिद्ध झाला तरी प्रशासकीय प्रक्रियेशिवाय आणि कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेशिवाय अशी कारवाई केली जाऊ 
शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण नाही
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेल्या शपथपत्राचा उल्लेख करून यात हाच संदर्भ नमूद केल्याचे स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, संबंधित नगरपालिका कायदा किंवा स्थानिक विकास प्रशासनासंबंधी कायद्यानुसारच एखादी स्थावर मालमत्ता पाडता येऊ शकते. केवळ एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असल्याच्या कारणावरून तसे केले जाऊ शकत नाही, हे शपथपत्रात नमूद आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही बाब मान्य असेल तर सर्वच राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू  सार्वजनिक रस्त्यांवर होणारे अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा आमचा हेतू नाही. अशा रस्त्यांवरील मंदिरांबाबतही हेच धोरण असेल. 

‘नाेटिसा दिल्या हाेत्या’
ॲड. तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना नमूद केले की, कुणीतरी गुन्हा केला म्हणून त्याची मालमत्ता पाडली जात असल्याचे याचिककर्त्यांच्या वतीने भासवले जात आहे. मात्र, ही मालमत्ता पाडली जाण्यापूर्वी प्रशासनाने संबंधितांना रीतसर नोटिसा दिल्या असल्याचे मी दाखवू शकतो. कित्येक दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशने दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या आधारेच हा वाद मिटायला हवा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
अशा मुद्द्यावर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणात असलेल्या कच्च्या दुव्यांचा कुणी वैयक्तिक लाभ मिळवू नये किंवा अधिकाऱ्यांनीही या कमतरतेच्या आधारे निर्णय घेऊ नयेत, असे न्यायालयाने सांगितले. 

प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशात एखाद्या गुन्ह्यात सहभाग असलेला आरोपी किंवा गुन्हेगाराची मालमत्ता स्थानिक प्रशासन बुलडोझर लावून पाडली जात असल्याच्या विरोधात अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. अशाच एका याचिकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले ॲड. दुष्यंत दवे यांनी बाजू मांडताना सांगितले, देशभरात या बुलडोझरच्या न्यायाबाबत मते जाणून घेतली तर लोकांना हा प्रकार मान्य होणारा नसेल.