500 व 1000 रुपयांच्या नोटा या बँकांकडे आजतागायत कशा पडून- शरद पवार

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातल्या व महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांना कोणत्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे

ऑनलाइन लोकमत/सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. 29 - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातल्या व महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांना कोणत्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. रिझर्व बँकेने 17 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे रद्द झालेल्या 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा या बँकांकडे आजतागायत कशा पडून आहेत, याकडे सभागृहाचे व देशाचे लक्ष वेधणारा मुद्दा माजी कृषी मंत्री शरद पवारांनी राज्यसभेत शून्यप्रहरात उपस्थित केला. या गंभीर विषयाला राज्यसभेतील तमाम विरोधी सदस्यांनी अनुमोदन दिले.

शून्यप्रहरात बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर १६ रोजी ५00 आणि १ हजारांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर रद्द केलेल्या नोटांमधे देशातल्या जिल्हा सहकारी बँकांमधे १0 नोव्हेंबर ते १३ नोव्हेंबरपर्यंत ४४ हजार कोटींची रक्कम जमा झाली. महाराष्ट्रातल्या ३१ जिल्हा सहकारी बँकांमधे यापैकी ४६00 कोटी जमा झाले. १७ नोव्हेंबरला रिझर्व बँकेने तडकाफडकी एक आदेश जारी करून करन्सी चेस्टला जिल्हा बँकांमधे जमा झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मज्जाव केला आणि पुढील आदेशापर्यंत जमा झालेली रक्कम जिल्हा बँकांनाही आपल्याकडेच ठेवण्याचे आदेश दिले. इतकेच नव्हे तर पूर्वी जमा झालेल्या व बँकांमधे पडून असलेल्या रद्द नोटा ३१ डिसेंबर १६ नंतर जिल्हा बँकांना आपल्या रोख रकमेचा भाग मानता येणार नाही, असा आणखी एक आदेश रिझर्व बँकेने करन्सी चेस्टला जारी केला. या आदेशांमुळे देशातल्या जिल्हा सहकारी बँकांमधे ८ हजार कोटी तर महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांमधे २७७२ कोटी आजमितीलाही पडून आहेत. याचा तमाम जिल्हा सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला असून अनुत्पादक मिळकतीच्या स्वरूपात त्या बँकांमधे पडून आहेत.

जिल्हा बँकांना आपल्याकडे १0 नोव्हेंबर ते १३ नोव्हेंबरपर्यंत जमा झालेल्या रकमांवर ४ टक्के व्याज मोजावे लागते. रिझर्व बँकेच्या करन्सी चेस्टने जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा नव्या नोटांच्या स्वरूपात बदलून दिलेल्या नाहीत. यापैकी काही ठेवींचे रूपांतर तर मुदतीच्या कर्जात झाले असल्याने त्यांना अधिकच व्याज मोजावे लागते. या सर्वांचा एकत्रित दुष्परिणाम देशाच्या रब्बी हंगाम कर्ज वाटपावर झाला आहे. महाराष्ट्रात १३ हजार ५00 कोटींच्या कर्जवाटपाच्या इष्टांक होता. प्रत्यक्षात हा आकडा अवघ्या ४ हजार कोटींवर म्हणजे ३३ टक्क्यांवर पोहोचला.रब्बी हंगामातील ४ हजार ४00 कोटींच्या इष्टांकापैकी प्रत्यक्ष कर्जवाटप फक्त १ हजार कोटी म्हणजेच २२ टक्केच झाले. याचा सरळ अर्थ शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकांकडून पीक कर्ज मिळू शकलेले नाही अशी एकुण स्थिती आहे.

जिल्हा बँकांमधे जुन्या नोटा पडून आहेत. रिझर्व बँकांसह अन्य बँका त्या स्वीकारायला तयार नाहीत. या रकमांवर जिल्हा बँकांना व्याज, विम्याची रक्कम भरावी लागते आणि पडून असलेल्या या नोटांची रक्कम शेतीच्या कर्जासाठीही वापरता येत नाही ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जिल्हा सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय फेडरेशनचे अध्यक्ष गुजरातचे दिलीप सांगानी (मोदी मंत्रिमंडळात राज्यात जे मंत्री होते) यांनी रिझर्व बँकेकडे हा मुद्दा उपस्थित केला. इतकेच नव्हे तरपंतप्रधान, रिझर्व बँक व केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना या गंभीर समस्येची जाणीव मी स्वत: लेखी पत्रान्वये व प्रत्यक्ष भेटीत करून दिली मात्र आजतागायत याबाबत कोणताही निर्णय अर्थ मंत्रालय अथवा रिझर्व बँकेने घेतलेला नाही. पवार यांनी शून्यप्रहरात उपस्थित केलेल्या या विषयाला तमाम विरोधी सदस्यांनी आपापल्या जागेवर उठून अनुमोदन दिले मात्र सभागृहाचे नेते अर्थमंत्री जेटली त्यांना उत्तर देण्यास सभागृहात उपस्थित नव्हते.