'एअर स्ट्राइक' नरेंद्र मोदींना फायद्याचा ठरेल?, 'या' इतिहासाची पुनरावृत्ती घडेल?

१९६७, १९७१ आणि १९९९ या तीन निवडणुकांचे निकाल पाहिल्यास, युद्धातील विजय सरकारला फायदेशीर ठरल्याचा इतिहास आहे. 

ठळक मुद्देजनमानसांत एअर स्ट्राईकची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे त्याच्याच भोवती आगामी निवडणूक फिरत राहील. युद्धातील विजय सरकारला फायदेशीर ठरल्याचा इतिहास आहे. १९७१च्या युद्धानंतर ८ महिन्यांतच झालेल्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या.

 * दहशतवादी पाताळात लपले असतील, तरी त्यांना शोधून मारू... 
* दहशतवाद्यांच्या गोळ्या भारत खाणार नाही, आम्ही घरात घुसून मारू... 
* एक वेळ या मोदीवर विश्वास ठेवू नका, पण जवानांवर अविश्वास दाखवून त्यांचं मनोधैर्य खच्ची करू नका...  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही विधानं ऐकल्यास, येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपा काँग्रेसवर कुठला मुद्दा घेऊन 'स्ट्राईक' करणार आहे, हे सहज लक्षात येतं. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा १२ दिवसांत घेतलेला बदला, बालाकोटमध्ये केलेला एअर स्ट्राईक हा खरं तर राजकारणाचा विषय नाही. परंतु, दुर्दैवाने त्यावरून राजकारण होतंय. अगदी दोन्ही बाजूंनी होतंय. त्याचं कारण सरळ स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे, 'मिशन २०१९'. जनमानसांत एअर स्ट्राईकची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे त्याच्याच भोवती आगामी निवडणूक फिरत राहील. या स्ट्राईकचा मोदी सरकारला फायदा होईल का, यावरूनही सोशल मीडियावर कल्ला सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने, याआधीच्या युद्धांनंतरच्या निवडणुकांमध्ये काय झालं होतं, याचा आढावा घेता येईल. 

एअर स्ट्राईकमुळे नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता वाढली आहे आणि घटलेला जीडीपी, नोटाबंदी-जीएसटीचे परिणाम, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यासारखे प्रश्न मागे पडले आहेत, हे कुणीही मान्य करेल. त्याच जोरावर, भाजपाचे नेते स्पष्ट बहुमताचे दावे करताहेत. कारण, १९६७, १९७१ आणि १९९९ या तीन निवडणुकांचे निकाल पाहिल्यास, युद्धातील विजय सरकारला फायदेशीर ठरल्याचा इतिहास आहे. 

पाकिस्तानविरुद्ध १९६५ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर दोन वर्षांनी देशात सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या जागा ३६१ वरून २८३ झाल्या होत्या, पण त्यांनी बहुमत कायम राखलं होतं. युद्ध आणि निवडणुकीच्या दरम्यान दोन वर्षांचा काळ लोटल्यानं तो मुद्दा अगदीच प्रमुख नव्हता. १९७१च्या युद्धानंतर ८ महिन्यांतच झालेल्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या. कारगिल युद्धानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या जागा, १९९८च्या निवडणुकीइतक्याच १८२ राहिल्या होत्या, पण मतांची टक्केवारी १.८४ टक्क्यांनी वाढली होती. हा वाढलेला टक्का युद्धातील विजयाचं बक्षीस होता, असंच म्हणता येईल. अर्थात, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये भाजपाच्या जागा घटल्या होत्या. १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेशात ५७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या १९९९ मध्ये २९ वर आल्या होत्या. म्हणजेच, तिथे युद्धाचा मुद्दा तितकाचा परिणामकारक ठरला नव्हता, असं म्हणता येऊ शकतं. 

कारगिल युद्धातील विजयानंतरही भाजपाच्या जागा वाढल्या नाहीत, याचा अर्थ या युद्धाचा प्रभाव जनमानसावर पडला नाही, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. परंतु, १९९८ मध्ये भाजपाला मिळालेल्या १८२ जागा ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. त्यानंतर, अटलबिहारी वाजपेयींनी २०-२२ पक्षांना सोबत घेऊन कसंबसं सरकार चालवलं होतं. १३ महिन्यांच्या या सरकारमध्ये फार काही कामंही झाली नव्हती. तरीही, जनतेनं भाजपाला १८२ जागा दिल्या, त्यात कारगिल विजयाचाच मोठा वाटा होता, असा दुसरा मतप्रवाह आहे.   

थोडक्यात, आत्तापर्यंतची युद्धं सत्ताधाऱ्यांना लाभदायक ठरली आहेत. यावेळी थेट युद्ध झालं नसलं, तरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्यात कूटनीतीच्या जोरावर भारतानं पाकिस्तानला मात दिली आहे. एअर स्ट्राईक करून दहशतवाद्यांना दणका दिलाच, पण जगही सोबत असल्याचं सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे 'युद्धाचा फायदा सरकारला', या इतिहासाची पुनरावृत्ती मोदी करणार का, की विरोधकांची महाआघाडी इतिहास घडवणार, हे पाहावं लागेल.