एखाद्या व्यक्तीला किती काळापर्यंत स्थानबद्ध केले जाऊ शकते?

महेबुबा मुफ्ती प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाची काश्मीर प्रशासनाला विचारणा

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध करण्यात आलेले असून, त्याला आव्हान देणारी त्यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, यावर काही मार्ग काढायला हवा, तसेच जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडूनही यावर उत्तर मागितले आहे. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या पीठाने काश्मीर प्रशासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ दिला आहे, तसेच अशी विचारणाही केली आहे की, विशिष्ट कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला किती काळापर्यंत स्थानबद्ध केले जाऊ शकते?

पीडीपी नेत्याला आणखी स्थानबद्ध ठेवण्याची योजना आहे? या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. न्यायालयाने इल्तिजा यांच्या वतीने वकील नित्या रामकृष्णन यांची बाजू ऐकून घेतली. या वकिलांनी अशी मागणी केली की, स्थानबद्ध केलेल्या मुफ्ती यांना मुलगी आणि अन्य नातेवाइकांना भेटण्याची परवानगी द्यायला हवी.

तुरुंगात बंद असलेल्यांनाही आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी भेटण्याची परवानगी असते. या याचिकेवरील सुनावणी आता १५ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, यावर काही मार्ग काढायला हवा. स्थानबद्धता सदैव असू शकत नाही.

इल्तिजा यांनी याचिकेत काय म्हटले?
इल्तिजा यांनी आपल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, स्थानबद्ध करण्यासाठी दस्तावेज तयार करताना पूर्णपणे लक्ष देण्यात आले नाही. सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या कलम ८ (३) (बी) चे उल्लंघन करण्यात आले आहे. मागील वर्षी ५ आॅगस्ट रोजी जम्मू- काश्मिरातील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी महेबुबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते.