गरिबांना किती पैसे दिले? केंद्र सरकार तपासणार, मोफत सुविधांवर २५ लाख कोटी खर्च

Central Government: केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समाजातील विविध घटकांना दिलेल्या सुविधांचे नेमके मूल्य जाणून घेण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली  - केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समाजातील विविध घटकांना दिलेल्या सुविधांचे नेमके मूल्य जाणून घेण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. एका अंदाजानुसार, केंद्र सरकार रोख रक्कम व वस्तूंच्या स्वरुपात मदत देण्यासाठी विविध योजनांवर १० लाख कोटी रुपयांचा खर्च करते. याबरोबरच ३६ राज्य सरकारे व केंद्र शासित प्रदेश आपल्या योजनांवर १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करतात.

योग्य लाभार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचावेत, यासाठी सरकारने अनेक केंद्रीय योजनांचे एकत्रीकरण केले आहे व प्रक्रिया सोपी केली आहे. या योजनेत पीएम किसान योजनेचा समावेश नाही. त्यात ९ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपये रोख रक्कम मिळते. एका अंदाजानुसार, सुमारे २० कोटी कुटुंबांना (७५ कोटी लोक) केंद्राच्या योजनांचा लाभ मिळतो.

किती लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले गेले आहेत, हे शोधण्याचा हा पहिला प्रयत्न आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची सर्वसमावेशक यादी तयार करण्यासही मदत मिळणार आहे. कुटुंबांना मिळत असलेल्या मोफत सुविधांवर ग्राहक खर्च सर्वेक्षणाने यापूर्वीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारने विविध स्तरांवर दिलेल्या सबसिडी आणि मोफत सुविधांचे मूल्य जाणून घेण्याचे काम सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. 

व्यापक मोहीम
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजित सिंह यांच्या नेतृत्त्वाखालील सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ग्राहक खर्च सर्वेक्षणांतर्गत एकापाठोपाठ सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. त्यात सातत्य आणि गरिबांना कशी मदत झाली, याची माहिती मिळवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे मंत्रालयाने डेटामधील विसंगतीचे कारण देत २०१७-१८चा सर्वे रद्द केला होता. त्यामुळे यावेळी व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.