जियोग्लोबलमध्ये कुणासाठी खर्च?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी तिजोरीतील किमान १३५ कोटी रुपये खर्च केले आणि त्यातील एक छदामही सरकारला परत मिळाला नाही.

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी तिजोरीतील किमान १३५ कोटी रुपये खर्च केले आणि त्यातील एक छदामही सरकारला परत मिळाला नाही. मोदींनी आपल्या काही निवडक उद्योगपतींला फायदा पोहोचविण्यासाठी हा खर्च केला, असा स्पष्ट आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसने भ्रष्टाचारासाठी थेट पंतप्रधान मोदी यांना दोषी ठरविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नियंत्रक व महालेखाकारांच्या (कॅग) अहवालाच्या आधारावर आणि गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचा (जीएसपीसी) हवाला देत काँग्रेसने सरकारी तिजोरीची लूट करण्यासाठी थेट मोदींना जबाबदार धरले. या संपूर्ण प्रकरणातील सत्य उघड करण्यासाठी जीएसपीसीने जियोग्लोबल रिसोर्सेससोबत केलेल्या कराराशी संबंधित सर्व दस्तऐवज सार्वजनिक करण्यात आले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी केली. या कराराअंतर्गत केजी बेसिन गॅस ब्लॉकमधून एका खासगी क्षेत्रातील कंपनीला १० टक्के शेअर मोफत देण्यात आले होते.
‘कॅग’च्या अहवालाच्या आधारावर जर कोळसा खाणपट्टे वाटपात घोटाळा झाला असेल, २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला असेल तर मग हा घोटाळा ठरत नाही का? यात सार्वजनिक क्षेत्रातील एका कंपनीने केवळ दोनच लोक काम करीत असलेल्या आणि एकूण भांडवल फक्त ३००० रुपये असणाऱ्या एका खासगी कंपनीत किमान १७३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, असे रमेश म्हणाले. अखेर मोदी कुणाला फायदा पोहोचवू इच्छित होते, असा सवालही त्यांनी केला.
‘कॅग’च्या अहवालाचा हवाला देऊन जयराम रमेश पुढे म्हणाले, ‘मार्च २००२ मध्ये जीएसपीसीने जियोग्लोबल रिसोर्सेससोबत एक करार केला होता. परंतु केजी बेसिनच्या परिचालनासाठी (आॅपरेशन) आवश्यक असलेले भांडवल जीएसपीसीने लावले. त्यातून होणाऱ्या नफ्यात १० टक्के वाटा
जियोग्लबल रिसोर्सेससाठी राखून ठेवण्यात आला होता. याचा अर्थ कसलीही गुंतवणूक न करता नफा मिळवा! नुकसान झालेच तर ते सार्वजनिक क्षेत्रातील जीएसपीसीचे आणि नफा झाला तर जियोग्लोबल रिसोर्सेसचा.’ मोदींनी सरकारी तिजोरीतील किमान १३५ कोटी रुपये सर्च केले आणि त्यातील एक छदामही परत मिळाला नाही, असा आरोप रमेश यांनी केला. रमेश यांनी जियोग्लोबल रिसोर्सेसची जन्मपत्रिकाच जाहीर केली. ‘ज्या कंपनीचे शेअर केवळ .००१ अमेरिकी डॉलर म्हणजे एका सेंटचा दहावा भाग होते, त्या कंपनीच्या शेअरचा दर १५ डॉलरपर्यतं वाढला. या व्यवहाराचे लाभार्थी कोण असा सवाल रमेश यांनी केला.