इलेक्ट्रिक वाहनांचे गडकरींचे स्वप्न साकार कसे होईल?, २0३0 पर्यंत प्रत्यक्षात येणे अवघडच

भारतात वाहनांच्या इंधनासाठी सर्वाधिक आयात खर्च होतो. सन २0३0पर्यंत रिक्षा, कार्स, बसेस, दुचाकी अशी सर्व वाहने इंधनाऐवजी इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर चालणारी असावीत, असा सरकारचा आग्रह आहे.

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : भारतात वाहनांच्या इंधनासाठी सर्वाधिक आयात खर्च होतो. सन २0३0पर्यंत रिक्षा, कार्स, बसेस, दुचाकी अशी सर्व वाहने इंधनाऐवजी इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर चालणारी असावीत, असा सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यावर वाहन उत्पादन कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित करावे, अन्यथा विपरीत परिणामांना त्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी ताकीद परिवहनमंत्री नितीन गडकरींनी दिली आहे. पण २0३0पर्यंत हा प्रयोग साकार होण्याची चिन्हे धूसर आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या हालचाली सरकारी स्तरावर दिसत नाहीत. आवश्यक धोरणही सरकारने ठरवलेले नाही. वाहन कंपन्यांचे मालक व संचालकही सूचक मौन पाळून आहेत. या वर्षअखेरीला इलेक्ट्रिक वाहनविषयक धोरण जाहीर होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, निती आयोग कालबद्ध योजना तयार करणार आहे. त्यावरील निर्णय परिवहन मंत्रालय घेईल. या प्रक्रियेत अवजड उद्योग, पेट्रोलियम व ऊर्जा मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तथापि सरकारने त्या दिशेने चर्चा सुरू केलेली नाही. संसदेलाही त्याबाबत विश्वासात घेतलेले नाही.
जगभर इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन करणाºया अन्य कंपन्याही भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत का? इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यासाठी देशातील निर्मात्यांची कितपत तयारी आहे? वाहननिर्मितीसाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे आहे काय? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्याचा उत्पादन खर्च इंधनाधारित वाहनांपेक्षा ५0 टक्के अधिक असेल. या वाहनांसाठी वापरल्या जाणाºया बॅटºया विशिष्ट कालावधीनंतर खराब झाल्या की बदलाव्या लागतील. मग खराब बॅटºयांची वासलात कशी लावणार? असे प्रश्नही आहेत.
> टेसला कंपनीचा भारतात येण्यास नकार
अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन करणारी जगातली सर्वांत मोठी व प्रसिद्ध कंपनी टेसलाचे उत्पादन सॅन फ्रॅन्सिस्कोला होते. परदेश दौºयात नितीन गडकरींनी या कंपनीला भेट दिली व उत्पादन प्रक्रियेची पाहणी केली. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन टेसलाने करावे, असा आग्रह गडकरींनी धरला. न्हावाशेवा बंदरालगत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टजवळच्या एसईझेडमधे टेसलासाठी जागा देण्याची तयारीही दर्शवली. तथापि टेसला कंपनीकडे खूप काम असल्याने भारतात येण्यास कंपनीच्या संचालकांनी नकार दिला. त्यांचे प्राधान्य चीनला अधिक आहे, असे समजते.
>सुविधांची गरज
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करणे हे काम सोपे नाही. लाखो वाहने चार्ज करण्यासाठी पुरेशी वीज देशात उपलब्ध होईल काय? त्याची किंमत किती मोजावी लागेल? केवळ चार्जिंग पॉइंट पुरेसे नसून, या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी अत्याधुनिक वर्कशॉप्स व गॅरेजेस व प्रशिक्षण केंद्रेही लागणार आहेत. त्याची तयारी दिसत नाही.