माओवाद्यांच्या हिंसाचाराबद्दल मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचे मौन का?

बेकायदा घोषित केलेल्या माओवादी संघटनेने केलेल्या क्रूर हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे २५ जवान मारले गेले. आदिवासी क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकास कामांत खीळ घालून

- ए. व्यंकय्या नायडू
(माहिती व प्रसारण, नगरविकास, गृहनिर्माण व नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्री)

बेकायदा घोषित केलेल्या माओवादी संघटनेने केलेल्या क्रूर हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे २५ जवान मारले गेले. आदिवासी क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकास कामांत खीळ घालून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी केलेले हे कृत्य होते. या अमानवी हल्ल्यात काही सुरक्षा सैनिक गंभीर जखमीही झाले असून, या हल्ल्याने मानवतावादी विचार करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान कोणत्याही प्रकारे भरून येणार नाही. त्यांच्यावरील या दुु:खाच्या प्रसंगात हे सरकार आणि सारा देश त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, याविषयी शंका नाही. या शूर जवानांचे बलिदान कोणत्याही प्रकारे वाया जाणार नाही असे विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले असून, बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करण्यात येत आहे.
बंदुकीचा वापर करून सत्ता बळकावण्याची संकल्पना जुनाट झाली असली तरी, माओवादी बंदुकीचा वापर करून निरपराध नागरिकांची व सुरक्षा जवानांची हत्या करण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. माओवादी तत्त्वज्ञान हे कम्युनिस्ट विचारधारेकडूनच जन्माला आले असून, ते लोकशाही तत्त्वांना आणि संसदीय लोकशाहीला विरोध करीत आहे. लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे, हाच त्यांचा हेतू आहे. आपल्या देशातील काही राज्यांतील मागासलेपण आणि निरक्षरता यामुळे त्यांना आपले कायद्याचे राज्य उधळून लावण्याच्या तत्त्वज्ञानाला आधार मिळाला आहे.
गरिबांचा विकास आणि त्यांचे सक्षमीकरण हा त्यांचा अजेंडाच नाही. उलट विकास रोखून ठेवायचा आणि लोकांच्या मागासलेपणाचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करायचा हाच त्यांचा हेतू असून, त्यासाठी ते ग्रामीण जनतेत भयाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. लोकांना मूलभूत सोयी दिल्या जात नाही म्हणून सरकारविरुद्ध ओरड करायची आणि दुसरीकडे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करायचे, शाळा जाळायच्या आणि रेल्वेमार्ग उद्ध्वस्त करायचे, अशी कृत्ये ते करीत आहेत. लोकांना योग्य शिक्षण मिळू नये, त्यांचा आर्थिक विकास होऊ नये, असाच या डाव्या अतिरेक्यांचा प्रयत्न सुरू असतो. लोकांना गरीब ठेवायचे आणि त्यांना सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करण्यासाठी उद्युक्त करायचे, अशीच नक्षलवाद्यांची योजना आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांप्रमाणेच माओवाद्यांनाही शांतता नको आहे. कारण शांतता असली की विकास होतो व दहशतवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र कमी होते. मतपत्रिकेऐवजी बंदुकीची दहशत त्यांना महत्त्वाची वाटते आणि ही बाब आपला देश कधीच मान्य करणार नाही. अनेक दशकापासून दहशतवादी कृत्ये करून माओवादी लोकांची विनाकारण हत्या करीत असतानाही तथाकथित मानवी हक्क संरक्षकांकडून त्यांना सहानुभूती मिळते आहे. मानवी हक्क हे नागरिकांसाठी असतात, दहशतवाद्यांसाठी नसतात. सुकमा पद्धतीचा हिंसाचार जेव्हा घडतो तेव्हा मानवी हक्क समर्थकांकडून जे मौन पाळण्यात येते, ते अत्यंत अभद्र असते. आपल्या मौनामुळे आपण देशाच्या ऐक्याला आणि एकात्मतेला धक्का पोहचवत आहोत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. माओवाद्यांच्या हल्ल्याला प्रतिकार करताना सुरक्षा दलाकडून जेव्हा दहशतवादी मारले जातात, तेव्हा हेच मानवी हक्क संरक्षक ओरडा करतात. पण जेव्हा सुरक्षा सैनिक मारले जातात तेव्हा त्यांच्याकडून पाळले जाणारे मौन म्हणजे दुटप्पीपणा होय. सुरक्षा जवानांच्या कुटुंबाला आणि ग्रामीण जनतेला मानवी हक्क नसतात काय? माओवाद्यांविषयी सहानुभूती दाखविणाऱ्यांनी हे स्पष्ट करायला हवे की, बंदुकीचा वापर करून सत्ता हस्तगत करण्यावर त्यांचा विश्वास आहे की नाही? उलट सुरक्षा दलाच्या कृतीला भयानक ठरवायचे आणि माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचा गौरव करायचा, हे वागणे अत्यंत संतापजनक आहे.
हिंसाचाराच्या तत्त्वज्ञानाबाबत दुटप्पीपणा बाळगणाऱ्या मानवी हक्क संरक्षकांना उघडे पाडण्यासाठी जनमत जागरण करण्याची गरज आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या विकासाची फळे गरिबांपर्यंत पोहचू न देण्याचा प्रयत्न हिंसक कृत्यातून मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या मदतीने करण्यात येत आहे. गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी.एन. साईबाबासह चार जणांना देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी व बेकायदा संघटनेशी संबंध ठेवल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
केंद्रीय राखीव पोलीस दलावर नुकताच जो हल्ला करण्यात आला ते दल रस्त्याचे बांधकाम करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षा देण्याचे काम करीत होते. त्यांच्यावर माओवाद्यांनी हल्ला केल्यामुळे माओवाद्यांच्या नीतीधैर्याची घसरण रोखण्यासाठी नैराश्यातून ते या तऱ्हेचे कृत्य करण्यास तयार झाले आहेत, हेच दिसून येते. आकडेवारी हे दर्शविते की, डाव्या दहशतवाद्यांकडून आतापर्यंत २७०० सुरक्षा सैनिकांसह १२,००० लोक मारले गेले आहेत. त्यातील सर्वात मोठ्या ६ एप्रिल २०१० रोजी दांतेवाडा येथे झालेल्या हल्ल्यात ७५ सुरक्षा जवान मारण्यात आले. छत्तीसगड येथील इराबोरू खेड्यातील भूसुरुंगाच्या स्फोटात २५ जण मरण पावले. ४ मार्च २००७ रोजी त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार सुनील महतो यांची हत्या केली. २५ मे २०१३ रोजी माओवाद्यांच्या हल्ल्यात काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री महेंद्र कर्मा आणि छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रमुख नंदकुमार पटेल मारले गेले. याच हल्ल्यात जखमी झालेल्या विद्याचरण शुक्ला यांना नंतर मरण आले. याशिवाय शेकडो गावकऱ्यांना पोलिसांचे खबरे असल्याच्या आरोपाखाली मारण्यात आले आहे. याच तऱ्हेने आंध्र प्रदेशातही अनेक पोलीस, राजकारणी व ग्रामीण लोक माओवाद्यांच्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे व त्यांना मिळणाऱ्या लोकांच्या सहकार्यामुळे माओवाद्यांना मिळणारा लोकांचा पाठिंबा कमी झाला आहे. त्यांना जो काही पाठिंबा मिळतो तो दहशतीमुळे मिळत आहे. माओवादी प्रभावित क्षेत्रात विकासाची कामे करून माओवाद्यांचा आणि नक्षलवाद्यांचा पुरता नायनाट करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे प्रयत्न करीत आहेत. माओवाद्यांकडून सार्वजनिक मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीला तोंड देत मागास विभागात रस्ते बांधणीचे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम वेगात सुरू आहे.
सुरक्षा दलाचे आधुनिकीकरण करताना कायदा व सुव्यवस्था राखून कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. माओवाद्यांकडून त्यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न जरी होत असला तरी विकासाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचा पंतप्रधानांचा निर्धार असून, सरकारी यंत्रणा त्या दिशेने वेगाने व ठामपणे अग्रेसर होत आहे.