घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी मनसे पाच पाऊल मागे : विरोधानंतर ठरावात बदल, करवाढ मात्र फेटाळली

नाशिक : सर्व पक्षांच्या सदस्यांचा विरोध डावलून घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षे कालावधीसाठी देण्याचा निर्णय महासभेत घेणार्‍या सत्ताधारी मनसेनेअखेर पाच पावले मागे येत ठेका पाच वर्षे कालावधीसाठी देण्यास संमती दर्शविली असून, पाच वर्षांचे कामकाज पाहून पुढे दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय त्यावेळच्या सभागृहाने घ्यावा, असा ठराव महापौरांनी नगरसचिव विभागाला पाठविला आहे. दहा वर्षांच्या ठेक्याला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर मनसेने सदर निर्णयात बदल केला आहे मात्र यूजर्स चार्जेसच्या माध्यमातून कोणतीही करवाढ नागरिकांवर न लादण्यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे.
घंटागाडीच्या ठेक्याचा वाद गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये घंटागाडीचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा ठेका दहा वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम महासभेवर ठेवला होता. त्यावेळी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सभागृहाचा कल लक्षात घेता घंटागाडीचा ठेका तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता देऊ नये आणि विभागनिहाय ठेका देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. याशिवाय सिंहस्थ पर्वणीपूर्वी निविदाप्रक्रियाही राबविण्याचे आदेशित केले होते, परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी न करता दहा वर्षे कालावधीसाठीच ठेका देण्याचा हेका कायम ठेवला होता. दरम्यान, दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या विशेष महासभेत घंटागाडीच्या ठेक्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी पुन्हा ठेवला, परंतु त्यात किती वर्षे कालावधीसाठी ठेका द्यायचा, याचे विश्लेषण केले नव्हते. मात्र, गेल्या सोमवारी (दि.७) झालेल्या महासभेत घंटागाडीसंबंधीचा प्रस्ताव पुरवणी टीपणी जोडून प्रशासनाने मांडताना त्यात दहा वर्षे कालावधीचा स्पष्ट उल्लेख केला. घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षे कालावधीसाठीच देण्याच्या प्रशासनाच्या दुराग्रहाचा सदस्यांनी खरपूस समाचार घेतला होता. त्याचवेळी सत्ताधारी घटक पक्षातील कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि अपक्ष गटानेही दहा वर्षे कालावधीसाठी ठेका देण्यास कडाडून विरोध दर्शविला, तर सेना, भाजपा व माकपानेही विरोधाची भूमिका घेतली होती. परंतु, सत्ताधारी मनसेकडून ठेका दहा वर्षे कालावधीसाठी देण्याचा कल लक्षात आल्यानंतर सेना-भाजपाने मतदानाची मागणी करणारे पत्र नगरसचिवांकडे दिले. सेना-भाजपाची व्यूहरचना पाहून महापौरांनी प्रशासनाचा दहा वर्षे कालावधीचा प्रस्ताव यूजर्स चार्जेससह मंजूर करून टाकला आणि गोंधळाला सुरुवात झाली. सभा संपल्यानंतरही सेना-भाजपाच्या सदस्यांनी सभागृहात मनसेच्या निर्णयाविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली तर सेनेने बेकायदेशीर ठरावासह यूजर्स चार्जेसविरोधी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. महापौरांनी घेतलेल्या निर्णयावर गेल्या चार-पाच दिवसांपासून विरोधकांकडून टीकेची झोड उठली होती. अखेर विरोधाचा सूर पाहता एकाकी पडलेल्या मनसेने घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षांवरून पाच वर्षे कालावधीसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेका दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने जर चांगली कामगिरी दाखविली, तर त्याला पुढे आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूदही ठरावात करण्यात आली. मात्र, सदर निर्णय त्यावेळच्या सभागृहाने घ्यायचा असल्याची माहिती महापौर अशोक मुर्तडक यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
इन्फो
यूजर्स चार्जेस नाही
प्रशासनाच्या प्रस्तावात सुरतच्या धर्तीवर नागरिकांकडून कचरा संकलनाकरिता यूजर्स चार्जेस आकारण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. नागरिकांकडून किमान वार्षिक ६०० रुपये शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. महापौरांनी सरसकट प्रस्ताव मंजूर केल्याने यूजर्स चार्जेसचाही भुर्दंड नाशिककरांवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, परंतु स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात करवाढ फेटाळून लावणार्‍या सत्ताधारी मनसेने घंटागाडीच्या ठेक्याला मंजुरी देताना यूजर्स चार्जेसचाही प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.