निवडणुकांवर खर्च होतात हजारो कोटी, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचा अहवाल

भारतातील राजकीय पक्ष निवडणुकांसाठी इतका पैसा कोठून आणतात, हा नेहमीच सामान्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय असतो. पण ती रक्कम किती असू शकेल? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज या संस्थेच्या अहवालानुसार देशात २0१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचारकार्यासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी मिळून तब्बल ३३ हजार कोटी रुपये खर्च केले होते.

नवी दिल्ली : भारतातील राजकीय पक्ष निवडणुकांसाठी इतका पैसा कोठून आणतात, हा नेहमीच सामान्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय असतो. पण ती रक्कम किती असू शकेल? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज या संस्थेच्या अहवालानुसार देशात २0१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचारकार्यासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी मिळून तब्बल ३३ हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. जो अमेरिकेत २0१२ साली झालेल्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत प्रचारासाठी सर्वाधिक पैसा भाजपाने खर्च केला. ती रक्कम होती ७१४ कोटी. काँग्रेसने ५१६ कोटी रुपये खर्च केले. राष्ट्रवादीने खर्च केलेली रक्कम होती ५१ कोटी. बहुजन समाज पार्टीतर्फे ३0 कोटी रुपये निवडणुकीवर खर्च झाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने खर्च केलेली रक्कम होती १९ कोटी रुपये. हा झाला राजकीय पक्षांचा खर्च त्यात त्या पक्षांच्या तसेच अपक्ष उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा समावेश नाही. तो सर्व एकत्र केल्यास रक्कम ३३ हजार कोटींवर जाते.
अमेरिकेत २०१२ साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी ४ अब्ज डॉलर म्हणजेच २७ हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजेच भारतातील राजकीय पक्षांनी २0१४ साली अमेरिकेपेक्षा जास्त खर्च केला.
त्या वृत्तानुसार अमेरिकेत २0१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध हिलरी क्लिंटन असा सामना जो झाला, त्या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवारांनी मिळून आपल्या प्रचारावर ६.८ अब्ज डॉलर्स (४४ हजार कोटी रुपये) खर्च केले होते. भारतात पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यावेळी अमेरिकेत २0१६ साली जो खर्च करण्यात आला, त्याहून अधिक रक्कम प्रचारावर खर्च होईल, असे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने म्हटले आहे.

२0 पक्षांनी दिला नाही खर्चाचा तपशील
सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. विधानसभा निवडणुकांचा खर्च ७५ दिवसांत व लोकसभा निवडणुकांचा खर्च ९0 दिवसांत देणे अपेक्षित असते. मात्र अद्याप २0 पक्षांनी खर्चाची माहिती आयोगाला दिलेली नाही. त्यामुळे आयोगाने त्या पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत, असेही वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे.