"लग्नाला ४५ वर्ष झाली, मी कधीच रागवत नाही"; राज्यसभा अध्यक्षांच्या विधानाने संसदेत हास्यकल्लोळ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 3, 2023 06:29 PM2023-08-03T18:29:32+5:302023-08-03T19:19:41+5:30
त्यावर खासदाराच्या उत्तराने तर आणखीनच हशा पिकला
Manipur Violence, Monsoon Session: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याच्या मागणीवर विरोधी पक्षांचे नेते ठामपणे मत मांडत आहेत. मात्र राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या एका मुद्यावर राज्यसभेत हास्याचा कल्लोळ झाला. जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी विधान केले की, त्यांच्या लग्नाला 45 वर्षांहून अधिक काळ झाला असूनही ते कधीही रागावत नाहीत. ते असं का म्हणाले, आणि नक्की कसा हशा पिकला.. जाणून घेऊया
नक्की कसा घडला प्रकार?
राज्यसभेत शून्य प्रहरात विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की, 'काल अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी मणिपूरशी संबंधित स्थगिती सूचनेवर चर्चा करण्याची विनंती केली होती, पण तुम्ही थोडे रागावले होतात. त्यावर अध्यक्षांनी खर्गे यांचे मध्येच थांबवत म्हटले की 'मी ४५ वर्षांहून अधिक काळ विवाहित आहे, त्यामुळे मला कधीच राग येत नाही.' त्यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात चांगलाच हशा पिकला.
धनखड म्हणाले की, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम हे एक प्रतिष्ठित ज्येष्ठ वकील आहेत आणि त्यांना हे माहीत आहे की, ज्येष्ठ वकील या नात्याने आम्हाला रागवण्याचा अधिकार नाही, किमान अधिकार्यांसमोर किंवा विरोधी पक्षनेत्यांसमोर तर मुळीच नाही. मला कधीच राग येत नाही.'
अध्यक्षांचे हे वाक्य खरगे यांनी दुरुस्त केले. खर्गे म्हणाले, 'तुम्ही रागवत नाही, असं नाही. तुम्ही फक्त तुमचा राग चेहऱ्यावर दिसू देत नाही, पण आतून मात्र तुम्ही रागावलेलेच असता, ते नक्कीच जाणवतं.' खर्गे यांच्या अशा बोलण्यावर सर्व सदस्य, आणि स्वत: धनखडदेखील हसू लागले.
दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर काही विरोधी नेत्यांची राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला वाद संपवण्यासाठी भेट घेतली. अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी बोलावलेल्या बैठकीपासून विरोधी पक्षांनी स्वतःला दूर ठेवत असताना ही बैठक झाली. दुसरीकडे, राज्यसभेतील काँग्रेसचे मुख्य व्हिप जयराम रमेश म्हणाले की, विरोधी आघाडीच्या घटक INDIA (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) ने वाद संपवण्यासाठी मध्यम मार्ग सुचवला आहे आणि सरकार ते स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, विरोधकांनी काय ऑफर दिली आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.