'अण्णा हजारे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतील असं वाटत नाही'

केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करताना आमचं सरकार चर्चेतून मार्ग काढेल, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करतोय, असं म्हटलंय. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी मीडियाशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी बोलताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सहभागासंदर्भात त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, बोलताना मला वाटत नाही, अण्णा हजारे या आंदोलनात सहभागी होतील, असे गडकरी यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी भारत बंद दिवशी एकदिवसीय लाक्षणीक उपोषण करुन शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. 

केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले. मात्र, अद्यापही तोडगा निघाला नाही. भाजपा नेते आणि केंद्रीयमंत्री आपल्या धोरणावर ठाम असून शेतकरीही मागे हटायला तयार नाही. यासंदर्भात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारची बाजू मांडली असून सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करतंय, अस त्यांनी म्हटलंय. 

I don’t think Anna Hazare ji will join. We have not done anything against the farmers. It is the right of farmers to sell their produce in mandi, to traders or anywhere else: Union Minister Nitin Gadkari on farmers' protest pic.twitter.com/veSvhn6DWu

— ANI (@ANI) December 15, 2020

देशभरातून शेतकरी आंदोलनाला समर्थन मिळत असून 20 व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. त्यातच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिलाय. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र लिहून सरकारने आपली फसवणूक केल्याचं अण्णांनी म्हटलंय. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मला देण्यात आलेलं आश्वासन अद्याप पाळलं नाही. शेतकऱ्यांना अजूनही हमीभाव मिळत नाही, असे अण्णांनी या पत्रात म्हटले आहे. त्याच पार्श्वभूमी नितीन गडकरी यांना अण्णांच्या आंदोलनातील सहभागाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना, अण्णा आंदोलनात सहभागी होतील, असे मला तरी वाटत नाही, असे गडकरी यांनी म्हटलं. 

शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायदे समजून घ्यावेत

शेतकऱ्यांनी पुढं येऊन सरकारशी चर्चा करुन हे तिन्ही कृषी कायदे समजावून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सूचनांचं स्वागतच आहे, कारण शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आमचं सरकार काम करतंय. मात्र, काही घटकांडून अप्रचार करण्यात येत आहे, शेतकरी आंदोलनाचा दुरुपयोग केला जात आहे, असेही गडकरी यांनी म्हटलंय. सध्या देशात 8 लाख कोटीचं क्रुड ऑईल आयात केलं जातंय. त्याऐवजी आपणा 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती करायची आहे. सद्यस्थितीत केवळ 20 हजार कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती होत आहे. आगामी काळात इथेनॉलच्या वापराने देशातील विमानसेवा चालविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे, जर 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती देशात झाली, तर शेतकऱ्यांच्या खिशात 1 लाख कोटी रुपये पोहोचतील, असेही गडकरी यांनी म्हटले आहे.

आंदोलनास समर्थन वाढतंय 

देशभरातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना घेराव घातला. सरकारचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी एक दिवसाचा उपवास केला. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सहभाग घेतला. या आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले. दरम्यान, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, बिहार आणि हरयाणाच्या ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले.