'मी मराठीमध्ये केवळ दोन मिनिटे बोलणार.."; जया बच्चन मराठीत बोलल्या 'झालं तुमचं'

मणिपूरमध्ये अत्याचार झालेल्या महिलांबाबत तुम्हाला सहानुभूती नाही, असे म्हणत रजनी पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

नवी दिल्ली -  अनेक महिला सदस्यांना सभापतींच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळाली. ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि राज्यसभा खासदार जया बच्चन देखील सभापतींच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्या. यावेळी काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील यांनी त्यांच्या भाषणात सरकारवर निशाणा साधला. रजनी पाटील यांनी भाषणाच्या शेवटी 'मी मराठीमध्ये केवळ दोन मिनिटे बोलणार' असे म्हणाल्या. त्यावर, 'झालं तुमचं' असे मराठीत म्हणत बच्चन यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा, 'मला मराठीत एक मिनिट बोलू द्या, माझी भाषा आहे ती, आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत आमच्याकडे. गौरी येणार आहेत आमच्याकडे', असे पाटील म्हणाल्या.

रजनी पाटील यांनी संसदेत म्हटलं की, बॉलिवूडमधील महिला संसद परिसरात चित्रपटांच्या प्रमोशनसाठी येतात आणि त्यांचे आदरातिथ्य केले जाते, पण देशासाठी पदक जिंकणाऱ्या महिलांचा सन्मान केला जात नाही, मणिपूरमध्ये अत्याचार झालेल्या महिलांबाबत तुम्हाला सहानुभूती नाही, असे म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.

अंमलबजावणीवरून महिला खासदारांची वादळी चर्चा

प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना-ठाकरे गट) 
हा ऐतिहासिक क्षण आहे आणि त्यात सहभागी होण्याचे भाग्य लाभत आहे. या विधेयकाचे आमचा पक्ष समर्थन करतो. तत्काळ अंमलबजावणीसाठी कोणती बाधा आहे? २०१० च्या महिला आरक्षण विधेयकात राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्येही आरक्षणाची तरतूद होती. या विधेयकात का नाही? 

रजनी पाटील (काँग्रेस) 
या विधेयकाला बिनशर्त समर्थन. राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज आमच्यासारख्या पंधरा लाख महिला देशाच्या विविध पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये काम करीत आहेत. जे आज ‘वंदन’ करू इच्छितात त्या भाजपच्या विरोधामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे राज्यसभेत पराभूत केले. आम्हाला वंदना करू नका. आम्हाला देवी आणि बहीण व्हायचे नाही. आम्हाला मनुष्य म्हणून वागणूक द्या.

जया बच्चन (सपा)
महिलांना सभापतींच्या खुर्चीत बसण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार. आम्ही विधेयकाच्या विरोधात नाही. त्याचे समर्थन करतो. इतर पक्षांप्रमाणे आमच्याही अटी आहेत. ओबीसी आणि मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण हवे. प्रचारासाठी विधेयक पारित करू नका.

सरोज पांडे (भाजप)
नारीशक्ती वंदनमधील ‘वंदन’ शब्दावर आक्षेप घेणे ही कोणती परंपरा आहे. पहिल्या मोदी सरकारमध्ये सुषमा स्वराज आणि निर्मला सीताराम यांनी परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालय सांभाळले. पंतप्रधान मोदी यांनी महिलांच्या प्रतिभेचा कसा वापर केला याचे हे प्रमाण आहे.

रंजीत रंजन (काँग्रेस)
महिला कोणाच्या दयेच्या पात्र नाहीत. पुरुष सदस्यांच्या जागा कमी होऊ नये म्हणून मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यावरच महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा सरकारचा इरादा आहे. 

कविता पाटीदार (भाजप)
आमच्या सरकारने महिला आणि मुलींच्या जीवनचक्राशी संबंधित मुद्यावर लक्ष देऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. महिला सक्षमीकरणावर केलेल्या कामाचे परिणाम दिसत आहेत. काँग्रेसने सत्तेत असताना ओबीसीच्या उत्थानाचे काम का केले नाही? 

वंदना चव्हाण  
(राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे १९९१ साली देशातले पहिले राज्य ठरले. लॉकडाऊन, नोटबंदी, कलम ३७० रद्द करण्याचे निर्णय तत्काळ घेता येतात, तर महिला आरक्षणाची २०२४ साली अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय लगेच का होऊ शकत नाही?

महिला सदस्यांचे पीठासीन अधिकाऱ्यांचे मंडळ
महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेसाठी राज्यसभेेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी आजच्या दिवसापुरते सभागृहाचे कामकाज संचालित करण्यासाठी महिला पीठासीन अधिकाऱ्यांचे मंडळ स्थापन केले. त्यात पी.टी. उषा, जया बच्चन, सरोज पांडे, रजनी पाटील, कानीमोळी एनव्हीेएन सोमू, फांगनोन कोन्याक, कल्पना सैनी, कविता पाटीदार, महुआ माजी, डोला सेन, सुलता देव, फौजिया खान, इंदू बाला गोस्वामी या सदस्यांचा समावेश हाेता.