Agnipath : अग्निवीरांच्या भरतीसाठी भारतीय वायू दलाकडून नोंदणीची तारीख जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार परीक्षा?

Agnipath Recruitment 2022, Agniveer Bharti Rally Notification: भारतीय वायू दलातील अग्निवीरांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी आहे. यामध्ये भौतिकशास्त्र, गणित आणि इंग्रजी अनिवार्य असणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेला देशातील अनेक राज्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. देशाच्या अनेक भागात निदर्शने होत आहेत. यादरम्यान लष्करानंतर आता भारतीय वायू दलानेही अग्निवीरांच्या भरतीसाठी नोंदणी आणि परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. भारतीय वायू दलातील अग्निवीरांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी आहे. यामध्ये भौतिकशास्त्र, गणित आणि इंग्रजी अनिवार्य असणार आहे.

भारतीय वायू दलात अग्निवीरांची नोंदणी २४ जूनपासून सुरू होणार असून ५ जुलैपर्यंत राहणार आहे. ही नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाईल. यासाठी परीक्षा २४ जुलै रोजी होणार आहे. यामध्ये 12वीची शैक्षणिक पात्रता मागविण्यात आली असून, त्यात उमेदवाराला गणित, भौतिकशास्त्र आणि इंग्रजी अनिवार्य असणे आवश्यक आहे. यासोबतच इंग्रजीमध्ये ५० टक्के गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत. तसेच, सरकारी मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटमधून ५० टक्के गुणांसह इंजीनिअरिंगमध्ये (मेकॅनिक/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमोबाईल/कॉम्प्युटर सायन्स/इंस्ट्रुमेंटल टेक्नॉलॉजी/माहिती तंत्रज्ञान) तीन वर्षांचा डिप्लोमा कोर्स झाला पाहिजे.

दरम्यान, भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीरांच्या भरतीसाठी सोमवारी भारतीय लष्कराने अग्निवीर रिक्रूटमेंट रॅली नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यानुसार, पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. इच्छुक उमेदवारांना भारतीय लष्कराची अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in ला भेट देऊन अर्ज करता येईल. जुलै २०२२ पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल.

दुसरीकडे, अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सरकारने सशस्त्र दलांसाठी वर्षांची जुनी निवड प्रक्रिया रद्द केली आहे, जी घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे आणि यासाठी संसदेची मंजुरी सुद्धा घेतली नाही. अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेला होत असलेल्या विरोध प्रदर्शनाचा हवाला देत ही अधिसूचना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.