‘इच्छे’चा विचार!

मुळीच हालचाल करू शकत नाही व निपचित अवस्थेत निष्क्रियव्रत झालेल्या व्यक्तीचा इच्छामरणाचा विषय केवळ संविधानातील तरतुदींच्या आधारे ठरवण्यातील फोलपणा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला़

अ‍ॅड़ असीम सरोदे

मुळीच हालचाल करू शकत नाही व निपचित अवस्थेत निष्क्रियव्रत झालेल्या व्यक्तीचा इच्छामरणाचा विषय केवळ संविधानातील तरतुदींच्या आधारे ठरवण्यातील फोलपणा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला़ अरुणा शानबागच्या केसमधील निर्णय अपूर्णपणाचा होता़ तो चुकीच्या समजांवर (राँग प्रिमाइसवर) आधारित असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने इच्छामरण विषयाचा संबंध नैतिकता, धार्मिक आधार आणि वैद्यकशास्त्र तसेच आरोग्य अधिकारांशी एकाच वेळी असल्याने या विषयावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे़ आता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांकडून इच्छामरण विषयावरील त्यांची मते मागवली आहेत़ यानिमित्ताने मानवी हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचे विषय चर्चेत येणार आहेत़
यापूर्वी म्हणजे १९९६मध्ये ग्यान कौरच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने आत्महत्येच्या बाबतीत असलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल देताना आत्महत्या, आत्महत्येचा प्रयत्न यासंदर्भातील भारतीय दंडविधानामधील तरतूद योग्य की अयोग्य, असा सर्वंकष विचार केला होता़ घटनेतील कलम २१ने दिलेला जीवन जगण्याचा हक्क नकारात्मक दृष्टीने बघता येणार नाही़ त्यामुळे जीवन जगण्याच्या हक्कात मरण्याचा हक्काचा समावेश होत नाही, हे स्पष्ट केले होते़ २००६ साली भारताच्या विधी आयोगाने सुचवले होते की, ज्यांच्यावर कोणत्याच वैद्यकीय इलाजांचा परिणाम होत नाही व त्यांना जगवणे शक्य नाही, त्यांच्या बाबतीत ‘इलाज थांबवा’ (स्टॉप ट्रीटमेंट) कायदेशीर करण्याबाबत कायदा असायला पाहिजे़
कोणीतरी जगण्यासाठी अपात्र आहे, असे म्हणून यांत्रिक पद्धतीने इतरांचे आयुष्य इनव्हॅलीड ठरवण्याच्या प्रकाराचे कुणीच समर्थन करणार नाही़ पण, जीवनाचे वास्तव व व्यवहार यांची दखल घेणारा कायदा नसणे, ही उणीव यानिमित्ताने ठळक झालेली आहे़ जे स्वत:च्या इच्छेबद्दल बोलूच शकत नाहीत, त्यांच्या बाबतीत निर्णय कसा घेणार, ही बाब खूप दिवस अनुत्तरित ठेवून चालणार नाही़ अत्यंत दयनीय स्थितीत एखाद्या व्यक्तीला जगायला भाग पाडणे अमानुष आहे़
इच्छामरण विषयाशी माझा संबंध ‘जीवन जगण्या’च्या प्रश्नावर काम करीत असल्याने मागील १४ वर्षांपासून येत राहिला आहे़ मार्च २०११मध्ये अरुणा शानबागच्या प्रसिद्ध केसमध्ये निकाल दिला जात होता, तेव्हा मी सर्वोच्च न्यायालयात होतो. अरुणा शानबाग मृत्युशय्येवर आहे आणि ती तिचे म्हणणे सांगू शकत नाही़ त्यामुळे लेखिका असलेली तिची मैत्रीण पिंकी विराणी तिला मरू द्या, अशी विनंती करू शकत नाही़ कारण, मरण्याची इच्छा प्रत्यक्ष अरुणाने व्यक्त केलेली नाही, असा निकाल देण्यात आला होता़ त्यानंतर, आमचा सिनेदिग्दर्शक मित्र किरण यज्ञोपवित याने इच्छामरण विषयावर ‘सुखान्त’ नावाचा सिनेमा काढण्याचे ठरवले, तेव्हा एक वकील आणि मानवी हक्क विषयावर काम करणारा म्हणून त्याने अनेकदा माझ्याशी इच्छामरण या विषयावर सिनेमाचे संवाद लिहिताना चर्चा केली़ मृत्यू नैसर्गिक असतो़ श्वास थांबला की तो येतो, अशा पारंपरिक समजुतींना छेद देणारा म्हणजे इच्छामरण अशी संकल्पना मांडणारा या विषयावरील पहिलाच सिनेमा म्हणून ‘सुखान्त’ची नोंद झाली.
प्रकाशक यशोधन पाटील यांनी आयोजित केलेल्या शब्दगप्पा कार्यक्रमात मुंबईमध्ये डॉ़ रवी बापट, लेखिका मंगला आठल्येकर, किरण यज्ञोपवित व मी अशा चौघांनी इच्छामरण विषयावर जाहीर मतप्रदर्शन केले़ त्यानंतर, विद्या बाळ यांच्याशी सातत्याने इच्छामरणाबद्दल चर्चा व्हायची व आता विद्या बाळ, गिरिकंदच्या शुभदा जोशी, रवींद्र गोरे यांच्यासह आमचा ‘लिव्हिंग विथ डिग्निटी-डाइंग विथ रिस्पेक्ट’ यासंदर्भातील एक गट सक्रियपणे महाराष्ट्र्रात कार्यरत झाला आहे़
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसंदर्भात डॉ़ शरदचंद्र गोखले यांच्यासोबत काम करताना किंवा महाराष्ट्रातील विविध वृद्धाश्रमांना भेट देऊन सामाजिक न्याय व वृद्धांच्या आरोग्य अधिकारांचे हक्क समजून घेताना प्रत्येक वेळी ‘इच्छामरणा’चा अधिकार असावा किंवा त्यासंदर्भातील काहीतरी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध असावी, असे मला नक्की वाटलेले आहे़
अनेक हॉस्पिटल्समध्ये दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेले नागरिक लवकरात लवकर वेदनादायक जगण्यातून सुटका कर, अशी प्रार्थना देवाकडे करताना मी बघितले आहे़
अर्थात, अशी प्रार्थना करणाऱ्या प्रत्येकाला मरण हवेच आहे, असे नसते़ हताशपणातून मरावे, असे वाटणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे़ आनंदाने, सन्मानाने जगण्याचा हक्क घटनेने सर्वांना दिलेला आहे. गलितगात्र होऊन जगणे म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेसह जगणे नक्कीच नाही़ त्यामुळे इच्छामरणाचा अधिकार महत्त्वाचा ठरतो़ जेव्हा वैद्यकीय उपचार अपुरे ठरू लागतात आणि एखाद्या पेशंटची मृत्यूची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा त्या व्यक्तीला मरण्याचा हक्क दिला पाहिजे़ मृत्यू येण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होते, हा वैद्यकीय प्रश्न असल्यामुळे एखादी कायदेशीर प्रक्रिया असावी, ही गरज महत्त्वाची मानली पाहिजे़
यासाठीच अरुणा शानबागच्या केसमध्ये प्रत्येक राज्य सरकारने वैद्यकीय तज्ज्ञांची एक कमिटी करावी आणि त्या कमिटीने इच्छामरणासंदर्भातील विविध अर्जांचा विचार करावा आणि घटना व परिस्थितीची शहानिशा करून इच्छामरणासाठी परवानगीचा विचार करावा, असे सुचवले होते़ दुर्दैवाने अशी कमिटी अजूनही राज्य सरकारने केली नाही़
प्रत्येक माणसाला त्याच्या इच्छेनुसार जगता आले पाहिजे, यासाठी प्रत्येकाला आग्रह धरण्याचा हक्क घटनेने दिलेला आहे़ त्याचप्रमाणे जीवघेणी वेदना सहन होत नसताना जर एखादी व्यक्ती मरण्याची इच्छा व्यक्त करीत असेल तर तशा इच्छांचाही विचार करण्याची प्रक्रिया कायद्यात असली पाहिजे़