जात खोटी ठरल्यास नोकरी, प्रवेश लगेच रद्द

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा दाखला पडताळणीमध्ये खोटा ठरल्यास अशा दाखल्याच्या जोरावर मिळविलेली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा दाखला पडताळणीमध्ये खोटा ठरल्यास अशा दाखल्याच्या जोरावर मिळविलेली सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक संस्थेत मिळविलेला प्रवेश तत्काळ रद्दबातल होतो आणि अशा व्यक्तींचा त्या आरक्षणाचा लाभ कोणत्याही परिस्थितीत कायम ठेवला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
अशा प्रकरणांमध्ये बराच काळ उलटला या किंवा मानवतावादी कारणांवरून न्यायालयेही राखीव प्रवर्गात नसलेल्या अशा व्यक्तींच्या नोकऱ्या किंवा प्रवेश अबाधित ठेवण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. परिणामी अशा लोकांना संरक्षण देणारे ‘शासन निर्णय’ राज्य सरकारने काढले असतील तर तेही बेकायदा व घटनाबाह्य ठरतात, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. महाराष्ट्रातून दाखल झालेल्या एकूण २२ प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहार, न्या. एन. व्ही. रमणा व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा सामायिक निकाल दिला.
खंडपीठाच्या वतीने हे ९३ पानी निकालपत्र न्या. डॉ. चंद्रचूड यांनी लिहिले. ही सर्व प्रकरणे प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालांविरुद्धची अपिले होती. यापैकी काही अपिले जातीचा दाखला खोटा ठरल्याने ज्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले त्यांनी केली होती तर काही राज्य सरकारने केलेली होती.
न्यायालयाने म्हटले की, माधुरी पाटील प्रकरणातील निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी व अनुषंगिक बाबींसंबंधी सन २००१ मध्ये एक कायदा केला. त्या कायद्याच्या कलम १० मध्ये जातीचा दाखला पडताळणीनंतर रद्द झाल्यास त्याआधारे मिळालेले

सर्व लाभ काढून घेण्याची तरतूद आहे. कलम ११ मध्ये अशा फसवणुकीबद्दल खटला भरण्याची तरतूद आहे. यातील कलम ११ मधील खटला दाखल करण्याची तरतूद ही पश्चातलक्षी असली तरी कलम १० मधील तरतूद मात्र तशी नाही. म्हणजेच पडताळणीनंतर बनावट ठरून रद्द झालेला दाखला हा कायदा होण्यापूर्वी घेतलेला असला तरी त्या दाखल्याने मिळालेले लाभ कायम ठेवले जाऊ शकत नाहीत.
न्यायालय म्हणते की, मागासवर्गीयांना आरक्षण ही राज्यघटनेतील तरतूद आहे. त्याचा लाभ मागासांखेरीज इतरांनी खोटेपणा करून लुबाडणे ही राज्यघटनेची प्रतारणा आहे. न्यायालये राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी असल्याने ती अशा लुबाडणुकीस बळ मिळेल, असे कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. विशेषत: जेव्हा विधिमंडळाने सुस्पष्ट कायदा केलेला असतो, तेव्हा न्यायालये त्या कायद्याच्या विपरित असे कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत.

ते निकाल चुकीचे
मध्यंतरीच्या काळात उच्च न्यायालयाने व काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही संबंधित व्यक्तीकडून, मी किंवा माझी मुलेबाळे या जातीच्या नावाने कोणतेही लाभ घेणार नाही, असे अभिवचन लिहून घेऊन, जातीचा दाखला रद्द होऊनही त्यांच्या नोकऱ्या किंवा प्रवेश अबाधित ठेवण्याचे निकाल दिले होते. ते निकालही चुकीचे आहेत, असे आता या खंडपीठाने नमूद केले.