NEET-UG Exam : ...तर द्यावा लागेल फेरपरीक्षेचा आदेश; सुप्रीम कोर्टाची एनटीए, सीबीआयला तंबी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 9, 2024 07:25 AM2024-07-09T07:25:52+5:302024-07-09T07:26:00+5:30
बुधवारी, १० जुलैला एनटीए व सीबीआय यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत.
नवी दिल्ली: नीट-यूजी परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का लागला आहे. त्याचा जर या परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम झाला असेल तर ही परीक्षा पुन्हा घेण्याचा आदेश देण्यात येईल, असे सर्वोच्य न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.
प्रश्नपत्रिका कशा व कोणत्या दिवशी फोडण्यात आल्या, या गैरकृत्यांत किती लोक सामील होते याचा तपशील न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) व सीबीआयकडून मागविला आहे. त्यातून या गैरकृत्यांचा परीक्षेवर किती परिणाम झाला हे कळू शकणार आहे.
बुधवारी, १० जुलैला एनटीए व सीबीआय यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. नीट-यूजी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या ३० याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. आता ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने सांगितले की, टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका फुटल्या असतील, तर त्यांचा एखाद्या वणव्याप्रमाणे प्रसार झाला असावा. परीक्षेत ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले. त्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. गेल्या वर्षी १०० टक्के गुण मिळविणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होते.
न्यायालयाचे निर्देश
नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांचा फायदा मिळालेल्यांची माहिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) उघड करावी व कोणत्या शहरांमध्ये व केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका फुटल्या याची माहिती सादर करावी.
परीक्षेमध्ये भविष्यात गैरप्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी.
परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका कधी फुटल्या व त्यानंतर परीक्षा कधी झाली, यामधील कालावधीची माहिती सीबीआयने द्यावी.
युक्तिवाद काय झाला?
याचिकाकर्त्यांची बाजूः
ओएमआर शीट देण्यात झालेला दुजाभाव, तोतया परीक्षार्थी बसविणे, फसवणूक, पेपरफुटी आदी गैरप्रकार झाल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे, त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी.
एनटीए व केंद्र सरकार :
गैरप्रकार काही निवडक ठिकाणी झाले आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकाराची व्याप्ती खूप मोठी होती, असे पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द केल्यास लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येईल.
खंडपीठ: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा.
आता पुढे काय? : एनटीए, सीबीआय, व केंद्र सरकार या प्रकरणी कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई करून आपले म्हणणे व मागवलेली माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करतील.