तुमचे मन इटलीचे असेल तर तुम्हाला नवीन कायदे समजणार नाहीत -  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

या कायद्यातील बदलांवर चर्चा करताना अमित शाह यांनी इटलीचा उल्लेखही केला आहे. 

नवी दिल्ली : देशातील नवीन कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत चर्चा केली. यावेळी आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी जुने कायदे तत्कालीन परकीय राज्यकर्त्यांनी केले असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. तसेच, या कायद्यातील बदलांवर चर्चा करताना अमित शाह यांनी इटलीचा उल्लेखही केला आहे. 

गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच आपल्या संविधानाच्या भावनेनुसार कायदे बनवले जाणार आहेत. दीडशे वर्षांनंतर हे तीन कायदे बदलल्याचा मला अभिमान आहे. काही लोक म्हणायचे की, आपण या कायद्यांना समजून घेतले पाहिजे, मी त्यांना सांगतो की तुम्ही भारतीय म्हणून मन ठेवले तर तुम्हाला समजेल. पण, जर तुमचे मन इटलीचे असेल तर तुम्हाला कधीच समजणार नाही."

याचबरोबर, आतापर्यंत कोणत्याही कायद्यात दहशतवादाची व्याख्या नव्हती, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. तसेच, आता पहिल्यांदाच मोदी सरकार दहशतवादाचे स्पष्टीकरण देणार आहे. जेणेकरून त्याच्या कमतरतेचा कोणी गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. ही इंग्रजांची राजवट नाही, ही काँग्रेसची राजवट नाही, ही भाजपा आणि नरेंद्र मोदींची राजवट आहे. दहशतवाद वाचवण्याचा कोणताही युक्तिवाद इथे चालणार नाही, असे अमित शाह म्हणाले.

#LokSabha passes BN (2nd) Sanhita 2023, NS (2nd) Sanhita 2023 & Bharatiya Sakshya (2nd) Bill, 2023.#लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित हुआ। @AmitShah@HMOIndiapic.twitter.com/rJtLCXT2iY

— SansadTV (@sansad_tv) December 20, 2023

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. 

आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.