शरीरसंबंधांसाठी सेक्सवर्करची सहमती असेल तर, कारवाई नको - सर्वोच्च न्यायालय समिती

सेक्स वर्कर सहमतीने शरीरसंबंध ठेवत असतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हेगारी कारवाई करु नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. १५ - शरीर विक्रीय करणा-या महिला जर सहमतीने शरीरसंबंध ठेवत असतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हेगारी कारवाई करु नये किंवा पोलिसांनी हस्तक्षेप करु नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले आहे. 

 

शरीरविक्रीय करणा-या महिलांच्या हक्कांसाठी तसेच त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये ही समिती स्थापन केली होती. पुढच्या महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. 

 

भारतात वेश्वाव्यवसाय बेकायद नाही पण सध्या जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यामुळे या व्यवसायात असणा-या महिलांना अत्यंत वाईट अनुभवातून जावे लागते. स्वच्छेने शरीरसंबंध ठेवणे बेकायद नाही. पण कुंटणखाना चालवणे गुन्हा आहे. 

 

छापा मारल्यानंतर वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलेला अटक करु नये किंवा दंड ठोठावू नये असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटल्याचे हिंदुस्थान टाईम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. आयटीपीए कायद्यातील कलम आठचा कायदा राबवणा-या यंत्रणांनी दुरुपयोग केला आहे. 

 

यामध्ये शरीरसुखाला प्रवृत्त केल्याचा आरोप ठेऊन गुन्हा दाखल करण्याची जी तरतुद आहे ती रद्द करावी अशी शिफारस समितीने केली आहे. कायद्यानुसार वेश्या व्यवसाय करणा-या महिला शारीरीक संबंध ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करु शकत नाही. जर प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाला तर, सहा महिने तुरुंगवास आणि ५०० रुपये दंड ठोठवण्याची शिक्षा आहे.