अर्थमंत्री असतो, तर राजीनामा दिला असता

अर्थसंकल्पातील काही पावलांचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मनमोकळे कौतुक केले. मात्र नोटाबंदीचा निर्णय झाला, त्या वेळी मी अर्थमंत्री असतो तर राजीनामा

- शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
अर्थसंकल्पातील काही पावलांचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मनमोकळे कौतुक केले. मात्र नोटाबंदीचा निर्णय झाला, त्या वेळी मी अर्थमंत्री असतो तर राजीनामा दिला असता, असेही ते म्हणाले.
चिदंबरम म्हणाले की, काही पावले चांगली आहेत. उदा. ३ लाख रुपयांच्या वर रोख रक्कम घेण्यावरील बंदी, पीक विमा योजना, १ कोटी घरांची निर्मिती, रेल्वे आणि रस्ते निर्मितीवर अधिक खर्चाची तरतूद. त्याचवेळी काही तरतुदींवर टीका करताना ते म्हणाले की, तरुण आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित मुद्देच त्यातून अदृश्य झाले आहेत. मोदी यांचे सरकार नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या अपयशामुळे धडा शिकले आहे, असे दिसते. यामुळे अर्थसंकल्पात घाईने असे कोणतेच पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. पण सुधारणांच्या रस्त्यावरून सरकारने आपले पाऊल मागे घेतले आहे हेदेखील खरे आहे. सरकारसमोर अर्थव्यवस्थेने गंभीर स्वरूपाची आव्हाने उभी केली आहेत.
चिदंबरम यांनी १० मुद्दे समोर मांडले व सरकार यावर खूपच वाईट पद्धतीने पराभूत झाले आहे, असे सांगितले. नोटाबंदीमुळे शेती, शेतमजूर, स्वयंरोजगार, छोट्या व मध्यम उद्योगांवर परिणाम झाला आहे; परंतु या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काहीही उपाययोजना नाही. शेतकऱ्याची फसवणूक करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किमतीचा उल्लेखदेखील जेटली यांनी केला नाही. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ, असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. परंतु २०१५-२०१६ वर्षात केवळ १.५ लाखच नोकऱ्या सरकार देऊ शकले.

- जीडीपीचे जे आकडे अर्थसंकल्पात दिले आहेत, त्याची चेष्टा करताना चिदंबरम म्हणाले की, वेगवेगळ्या दस्तावेजांत वेगवेगळी आकडेवारी आहे. नेमका कोणता आकडा खरा आहे हे आकलनशक्तीच्या बाहेरचे काम आहे.
चिदंबरम यांनी जोरदार थट्टा उडवताना मोदी सरकार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर आधी टीका करायचे व त्याच आकडेवारीला आपले यश मानायचे. उदा. मनरेगा, आधार, इंदिरा आवास योजना (आता या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना आहे). यू टर्न घेण्याची ही कला मोदी सरकारकडे फारच छान आहे, असे ते म्हणाले.