आठ लाख कमावणारा आर्थिक दुर्बल असल्यास त्याचा प्राप्तिकर माफ करा

राज्यसभेत घटनादुरुस्तीला समर्थन; सरकारच्या वृत्तीवर मात्र चौफेर हल्ला

सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : उच्च जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत बुधवारी उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. बहुतांश विरोधी पक्षांनी घाईगर्दीत सादर केलेल्या विधेयकाबाबत सरकारवर टीकेची झोड उठवताना विधेयकाचे समर्थन केले.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा डेटा समोर नसताना सरकारने घाईगर्दीत हे विधेयक मांडल्याची टीका करून काँग्रेसचे कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशात २.५ लाख कमावणाऱ्याला प्राप्तिकर भरावा लागतो आणि आठ लाख कमावणाºयाला आर्थिक दुर्बल ठरविण्याची व्याख्या मोदी सरकारने केली आहे. तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत असूनही सरकारने साडेचार वर्षांत नोकºया निर्माण केल्या नाहीत. कोट्यवधी लोकांनी आपल्या नोकºया मात्र गमावल्या.
आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक ही केवळ एकच सिक्सर नव्हे, तर आणखी अनेक सिक्सर हे सरकार येत्या काही दिवसांत मारणार आहे. असे सांगून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, मोदी सरकारने गरिबांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे धाडस दाखवले आहे.
सरकार फार मोठे स्वप्न विकायला निघाले आहे. नोकºया आहेत कुठे? त्या तर घटत चालल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर १ कोटी १० लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली. सार्वजनिक उद्योगांतील ९७ हजार नोकºया कमी झाल्या, अशी आकडेवारी देत काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा म्हणाले की, सरकारच्या गतीने नोकºया द्यायच्या झाल्या, तर ८०० वर्षे लागतील. या विधेयकावर विस्ताराने चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र, हे सरकार संसद, लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवायला निघाले आहे.

या चर्चेत भाजपाचे प्रभात झा, समाजवादी पार्टीचे राम गोपाल यादव, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, शिवसेनेचे अनिल देसाई, राजदचे मनोजकुमार झा, मार्क्सवादी इलामारन करीम, तेलुगू देशमचे वाय.एस. चौधरी, टीआरएसचे प्रकाश बांडा, जद(यू)चे रामचंद्र प्रसाद सिंह, बीजेडीचे प्रसन्न आचार्य आदींनी भाग घेतला. अद्रमुकच्या नवनीतकृष्णन विधेयकामुळे विरोध केला आणि नंतर अद्रमुक सदस्यांनी सभात्याग केला.

घटनात्मक अधिकार आहे
मागास जातींना मिळालेले आरक्षण भीक नसून, घटनात्मक अधिकार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदीय समितीच्या छाननीशिवाय आले आहे. त्याची आकडेवारी काय याची माहितीही नाही. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त चिकि त्सा समितीकडे पाठवावे, असे द्रमुकच्या कणिमोळी म्हणाल्या.