अल्प अमली पदार्थ बाळगले, तर थेट तुरुंगात रवानगी नको; केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याची भूमिका

Central Social Justice Department : सामाजिक न्याय खात्याने म्हटले आहे की, अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनांकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. वैयक्तिक वापरासाठी अल्प प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांनाही थेट तुरुंगात धाडण्यात येते. अ

नवी दिल्ली : वैयक्तिक वापरासाठी अल्प प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांना, व्यसनाधीनांना थेट तुुरुंगात धाडू नका, त्यांना व्यसनमुक्त करण्याचा, तसेच पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करावा. तशी सुधारणा अमली पदार्थविरोधी कायद्यात करण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याने काही दिवसांपूर्वी महसूल खात्याला केली आहे.

सामाजिक न्याय खात्याने म्हटले आहे की, अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनांकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. वैयक्तिक वापरासाठी अल्प प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांनाही थेट तुरुंगात धाडण्यात येते. अमली पदार्थविरोधी कायद्यामध्ये आणखी कोणते 
फेरबदल होणे अपेक्षित आहे याबद्दल महसूल खात्याने केंद्राच्या काही खात्यांकडून सूचना मागविल्या होत्या.

केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याने म्हटले आहे की, अमली पदार्थांच्या वापराबद्दल व्यसनाधीनांना तुरुंगात टाकले जाते. त्यामुळे या व्यसनाधीनांची समस्या कमी न होता वाढतच जाते अशी इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डाची (आयएनसीबी) भूमिका आहे. त्याच्याशी सुसंगत भूमिका सामाजिक न्याय खात्याने घेतली आहे. अमली पदार्थ प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला थेट तुरुंगात धाडण्यात आले आहे. तेव्हापासून हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

भारतामध्ये अमली पदार्थ बाळगणे किंवा त्यांचे व्यसन करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. जर व्यसनाधीन स्वत:वर उपचार करून घेण्यासाठी व पुनर्वसनासाठी राजी असतील तर त्यांच्यावर खटला दाखल केला जात नाही किंवा तो अमली पदार्थ बाळगल्याच्या प्रकरणात दोषी जरी आढळला तरी त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा केली जात नाही. मात्र, वैयक्तिक वापरासाठी अल्प प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांना किंवा पहिल्यांदाच अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची, त्यांना दिलासा देण्याची तरतूद अमली पदार्थविरोधी कायद्यामध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय खात्याने नवी सूचना केली आहे.

महिनाभर करा उपचार, समुपदेशन

-    कोणत्याही अमली पदार्थाचे व्यसन करणाऱ्यांना अमली पदार्थविरोधी कायद्याच्या कलम २७ मधील तरतुदीनुसार, एक वर्षापर्यंत कारावास व २० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. 
-    खूप आधीपासून व्यसनाधीन असलेले, नव्याने अमली पदार्थांचे व्यसन लागलेले असा भेद ही शिक्षा देताना केला जात नाही. त्यामुळे व्यसनाधीनांना तुरुंगात धाडण्याऐवजी सरकारी पुनर्वसन, तसेच सपुदेशन केंद्रांमध्ये महिनाभर उपचार केले जावेत. 
-    तसा बदल अमली पदार्थविरोधी कायद्यामध्ये करण्यात यावा अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याने महसूल खात्याला केली आहे.