डीपफेक कराल तर दंडासह आता तुरुंगाचीही हवा खाल!

सरकार कठोर कायदा, नियामक आणणार; बैठकीत घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय

संजय शर्मा

नवी दिल्ली : डीपफेक रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन आणि कठोर कायदा आणणार आहे. पुढील काही महिन्यांमध्येच केंद्र सरकार याबाबत नियामक आणणार आहे. सर्वसामान्य जनतेकडूनही याबाबत सूचना मागवण्यासाठी सरकार एक प्लॅटफॉर्म जारी करणार आहे.

केंद्रीय तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी डीपफेकबाबत इंटरनेटच्या सर्व प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी, नॉस्कॉम, एआय तज्ज्ञ, आयआयटी प्रोफेसर यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार लवकरच नियामक घेऊन जनतेत जाणार आहे. यासाठी आजपासूनच काम सुरू करण्यात आले आहे. पुढील १० दिवसांत नियामक तयार होणार आहेत. त्यानंतर विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करणे अथवा नवीन कायदा आणण्याच्या पर्यायांवर निर्णय घेतला जाणार जाईल. 

सामाजिक धोकाही...
nअश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, डीपफेक लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कोणाचाही आवाज व त्याचा जशाच्या तसा व्हिडीओ जारी करण्याने सामाजिक धोकाही झाला आहे.
nअशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर कायदा आणण्याची तयारी करीत आहे. यात मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावण्याबरोबरच कारावासाचाही समावेश आहे.

सिंथेटिक कंटेन
डीपफेकला सिंथेटिक कंटेन म्हटले जाते. याचा अर्थ जे वास्तवात नाही ते, असा होतो.

चार मुद्यांवर सहमती
डीपफेकबाबत झालेल्या बैठकीत पुढील चार मुद्यांवर सहमती झाली
डिटेक्शन : डीपफेक आहे की नाही हे सर्वांत आधी जाणून घेणे
प्रिव्हेन्शन : डीपफेक व्हायरल होण्यापासून रोखणे
डीपफेक असेल तर त्याबाबत कुणाकडे, कशी तक्रार करावी? 
हा प्रकार रोखण्यासाठी जागरूकता वाढवणार. यात मध्यमांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.

रश्मिका प्रकरणात  पडताळणी सुरू
अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या डीपफेक व्हिडीओ प्रकरणाचा तपास करण्यात येत असून, त्याचे धागेदोरे हाती लागले आहेत, असे दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी सांगितले. व्हिडीओ अपलोड केलेल्या सर्व आयपी ॲड्रेसची ओळख पटवली जात आहे. सर्वप्रथम हा व्हिडीओ कोणी अपलोड केला, याची आता माहिती घेतली जात आहे.

पुन्हा बैठक...
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, १० दिवसांनंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नियामक तयार करून अशाच प्रकारची बैठक पुन्हा बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये कायद्याबाबत चर्चा होईल.