कायद्यातील मूलभूत तरतुदी माहीत नसतील तर हजर कशाला होता?

कायद्याविरोधातील युक्तिवाद सहन करणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने ईडीची विनंती फेटाळली.

नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महिलेला जामीन मिळू नये यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थेची कानउघाडणी केली. 
कायद्याविरोधातील युक्तिवाद सहन करणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने ईडीची विनंती फेटाळली. मनी लाँड्रिंग कायदा-२००२ अंतर्गतच्या कठोर जामीन अटी महिलांनाही लागू व्हायला हव्यात असा युक्तिवाद ईडीने केला होता. 

प्रकरण काय? 
शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी व सरकारी शाळेतील शिक्षिका शशि बाला यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायूमर्ती अभय एस. ओक व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
ईडीने केलेला युक्तिवाद हा कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे नमूद करत असे युक्तिवाद कदापि सहन केले जाणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 
भारतीय संघराज्यातर्फे बाजू मांडणाऱ्यांना कायद्यातील मूलभूत तरतुदी माहिती नसतील तर त्यांनी अशा प्रकरणात हजर का व्हावे, असा सवाल करत खंडपीठाने ईडीला फटकारले.