जुन्या नोटा बाळगाल, तर तुरुंगाची हवा खाल

३१ मार्चनंतर ५०० व एक हजार रुपयांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा जवळ बाळगाल, तर तुम्हाला पन्नास हजार रुपयांचा दंड आणि चार वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.

नवी दिल्ली : ३१ मार्चनंतर ५०० व एक हजार रुपयांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा जवळ बाळगाल, तर तुम्हाला पन्नास हजार रुपयांचा दंड आणि चार वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.
चलनातून काढून घेण्यात आलेल्या ५००, तसेच १000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचे, कायदेशीर विमुद्रीकरण (डिमॉनेटायझेशन) करणाऱ्या वटहुकमाच्या मसुद्यास
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी
दिली. यामुळे चलनातून बाद केलेल्या नोटांचे मूल्य धारकास अदा करण्याची सरकार व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी ३१ मार्चनंतर संपुष्टात येईल आणि विमुद्रीकरण केलेल्या नोटा जवळ बाळगणे हा गुन्हा ठरेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला हा वटहुकूम मसुदा सहीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाईल. सरकारने ८ नोव्हेंबरचा नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतरचे उपाय प्रशासकीय आदेशांद्वारे केले होते. त्याला कायदेशीर वैधता मिळेल. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करून घ्यावे लागेल.
चलनातील प्रत्येक नोट हे सरकारचे जनतेप्रती ऋण असते. म्हणूनच प्रत्येक चलनी नोटेवर त्या नोटेच्या मूल्याएवढी रक्कम धारकास अदा करण्याचे अभिवचन रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीने छापलेले असते. देशात सर्व प्रकारचे चलन जारी करण्याचा अधिकार कायद्याने फक्त रिझर्व बँकेस दिलेला आहे. मात्र, कोणत्याही नोटा, काही विशिष्ट परिस्थितीत, रिझर्व बँकेच्या सल्ल्याने, सरकार चलनातून काढून घेऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

नोटाबंदीमागच्या कायदेशीर बाबी
- आताचा वटहुकूम का काढला जात आहे, हे समजण्यासाठी एखादी नोट चलनातून काढून घेणे आणि त्या नोटेचे कायदेशीर विमुद्रीकरण करणे यातील फरक समजावून घेणे गरजेचे आहे.
- नोट चलनातून काढून घेतली,
तरी तिचे मूल्य व तेवढी रक्कम धारकास अदा करण्याची सरकार/ रिझर्व बँकेची जबाबदारी नष्ट
होत नाही. याउलट विमुद्रीकरणाने संबंधित नोटेचे मूल्य कायदेशीरपणे निर्लेखित होते. परिणामी, तेवढे मूल्य धारकास अदा करण्याचे सरकारवर बंधन राहात नाही.
- नोटांचे विमुद्रीकरण न करता, त्या फक्त चलनातून काढून घेण्याची कारवाई सरकार प्रशासकीय अधिसूचना काढून करू शकते. मात्र, असे केले की, चलनातून काढून घेतलेल्या नोटांचे मूल्य धारकास वैध नोटांच्या स्वरूपात देण्याची जबाबदारी सरकारवर येते.
- म्हणजेच बाद नोटा बदलून द्याव्या लागतीत. याचे कारण नागरिकांकडील चलनी नोटा ही त्यांची मालमत्ता असून, संसदेने केलेल्या कायद्याखेरीज सरकार नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीपासून वंचित करू शकत नाही. म्हणूनच विमुद्रीकरण कायद्याने (इथे वटहुकूमही) केले जाऊ शकते.
- चलनातून बाद केलेल्या नोटा सरकार बदलून देत असल्याने वा तेवढी रक्कम धारकाच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करीत असल्याने नागरिक संपत्तीपासून वंचित होत नाही. त्यामुळे त्यासाठी कायदा करण्याची गरज नसते.
- ही कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठीच आताचा वटहुकूम ‘स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सीझेशन आॅफ लायबेलिटिज) आॅर्डिनन्स’ या नावाने काढण्यात येणार आहे.

1978 चा दाखला...
याआधी १९७८ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने पाच हजार व १० हजारांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. त्या वेळी ‘डिमॉनेटायझेशन आॅफ हाय डिनॉमिनेशन करन्सी नोट्स’ असा कायदा करून, त्या नोटांचे कायदेशीर विमुद्रीकरण केले गेले होते. त्या वेळी नोटा बँकांमधून घेण्यासाठी लोकांना १६ ते २४ जुलै अशी फक्त नऊ दिवसांची मुदत दिली गेली होती. त्या वेळी सुरुवातीस वटहुकूम काढून नंतर ३०
मार्च रोजी संसदेत रीतसर कायदा केला गेला होता. त्या आधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश शासनाने चलनात आणलेल्या उच्च मूल्याच्या नोटांचे विमुद्रीकरण करण्यासाठी सरकारने १९५६ मध्ये कायदा केला होता.

९0 टक्के बंद नोटा बँकांत जमा
- नरेंद्र मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी चलनातून बाद केलेल्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटांपैकी 90% नोटा बँकांत भरल्या गेल्या आहेत.
- 15.4 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा चलनात होत्या. त्यापैकी १४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत.
- नोटाबंदीनंतर 03 लाख कोटींच्या नोटा बँकांत जमा होणार नाहीत, असा सरकारचा अंदाज होता. तथापि, तो साफ कोलमडला आहे.