वाहनाचा इन्शुरन्स रिन्यू करायचाय तर आधी पीयुसी प्रमाणपत्र घ्या ; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

विमा कंपन्यांकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

ठळक मुद्देवाहनाचा विमा काढायचा असेल अथवा तो रिन्यु करायचा असेल तर पीयुसी प्रमाणपत्र आवश्यक असणार

पुणे : वाहनांच्या धुरांमुळे होणारे वायु प्रदुषण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २ वर्षांपूर्वी पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स काढता येणार नाही अथवा ते रिन्यु करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने परिपत्रक आता काढले आहे. त्यानुसार वाहनाचा विमा काढायचा असेल अथवा तो रिन्यु करायचा असेल तर पीयुसी प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.त्यानुसार जर अपघातासंबंधी एकाचा दावा नोंदवायचा असेल तर त्यावेळी पीयुसी प्रमाणपत्र नसेल अथवा त्याची वैधता संपली असेल तर विमा कंपनी असा दावा मान्य करणार नाही. 
याबाबत अ‍ॅड. रोहित एरंडे यांनी सांगितले की, देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या ‘वाहन’ प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे. त्यांच्याबद्दलची माहिती वाहन मंत्रालयाला दयावी जेणेकरून पीयूसी नसलेल्या वाहन मालकांना नोटीस बजावत येतील आणि भारतभर ‘नो पीयूसी नो पॉलिसी’ याचा प्रसार आणि प्रचार सरकारने करावा अश्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आल्यावर आयआरडीएआय ह्या इन्शुरन्स कंपन्यांनवर देखरेख ठेवणाºया संस्थेने नुकतेच २० आॅगस्ट रोजी परिपत्रक काढून वरील निकालाची भारतभर आणि विशेषत: दिल्लीमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ सालीच या मुद्दुयांवर निकाल देऊन वेगवेगळ्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या आणि त्या केंद्र सरकाने मान्य देखील केल्या . उदा. , पीयूसी टेस्ट होण्याच्या आधीच सर्व पैसे देणे, पीयूसी सेन्टर्सची वेळोवेळी काटेकोर पद्धतीने तपासणी होणे आणि गैरमार्ग अवलंबणाऱ्या पीयूसी सेन्टर्सवर कडक कारवाई करणे , जागोजागी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना ओळखणारी यंत्रणा उभी करणे, नवीन वाहने भारत-४ स्टँडर्ड प्रमाणे असावीत जेणे करून प्रदुषण कमीतकमी होईल आणि प्रदुषण करणाऱ्या वाहन उत्पादकांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे, अश्या अनेक सूचना आहेत. मात्र ज्याची अंमलबजावणी अदयाप झाल्याचे आढळून येत नाही. 
़़़़़़़़़़
काही तज्ञांच्या मते आता पी.यु.सी. सर्टिफिकेट कालबाह्य झाल्यातच जमा आहे कारण नवीन तंत्रज्ञान वापरलेल्या वाहनांमध्ये (उदा. भारत-६ स्टँडर्ड) पी.यु.सीची गरज देखील नाही. मात्र, सरकार त्यात जोपर्यंत बदल करत नाही़ तोपर्यंत पीयूसी सर्टिफिकेट वेळोवेळी काढणे अनिवार्य आहे.विमा रिन्यु करताना वाहनाचे पीयुसी प्रमाणपत्र आहे, ही जबाबदारी विमा कंपनी आणि वाहनचालकांची आहे, हे लक्षात ठेवावे अन्यथा पॉलिसीला मुकावे लागेल. 
अ‍ॅड. रोहित एरंडे़.